HAL

Haldwani Violence Update: हल्द्वानी दंगे का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक

हलद्वानी में हुई हिंसा के कर्फ्यू लागू कर दिया गया था। हालांकि वनभूलपुरा इलाके को छोड़कर बाकी अन्य जगहों से कर्फ्यू को हटा लिया गया है। इस बीच पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है।

हल्द्वानी हिंसा के मामले में पुलिस को अब्दुल मलिक नाम के एक शख्स की तलाश है जिस पर गैरकानूनी ढंग से जमीनों पर कब्जे करने और उन्हें बेचने के भी आरोप हैं।

हिंसा के बाद आज भी हल्द्वानी में कर्फ्यू जारी है। स्कूल-कॉलेज और मार्केट सब बंद रखे गए हैं। पुलिस ने 5 हजार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। बनभूलपूरा में आज भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है।

हलद्वानी में हुई हिंसा के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि कर्फ्यू लगाने से स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आ गई है, लेकिन फिलहाल प्रयास सामान्य स्थिति वापस लाने पर केंद्रित हैं।

हर गली..हर छत से हमला..3 घंटे तक हल्द्वानी कैसे दहला....। तोड़ दिए शीशे-दरवाजे..कैसे बाल-बाल बचे पुलिसवाले... उत्तराखंड सुलग रहा है... देवभूमि हल्द्वानी को दंगाइयों ने हिंसा की आग में झोंक दिया है.. हल्द्वानी में जो हुआ.. उसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं...

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुश्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने हिंसाग्रस्त इलाके में स्थिति का जायजा लिया और घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हमला सुनियोजित था और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन उससे पहले ही प्रशासन के कुछ उतावले अधिकारियों ने यह कार्रवाई कर दी। अगर थोड़ी भी सावधानी बरती जातो तो इससे बचा जा सकता था।

हल्द्वानी हिंसा पर नैनीताल की डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई अहम जानकारियां दी हैं। इस दौरान डीएम वंदना सिंह ने बताया कि 15 दिन से अतिक्रमण हटाने की ड्राइव चल रही थी।

हल्द्वानी हिंसा मामले को लेकर जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हाई कोर्ट में 14 फरवरी को सुनवाई होनी थी। यह स्थान मुस्लिम बहुल क्षेत्र में स्थित है और 1937 से मुस्लिम पक्ष द्वारा लीज पर लिया हुआ है।

उत्तराखंड के हल्द्वानी में गुरुवार शाम को एक माजर के ध्वस्तीकरण के बाद हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं 200 पुलिसकर्मियों समेत 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में गुरुवार को अतिक्रमण हटाने गई टीम को भारी हिंसा का सामना करना पड़ा गया। अराजक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन के ऊपर पथराव कर दिया और कई वाहनों में आग लगा दी है। सीएम धामी ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं।

Budget 2024 : देश में साल भर में किस चीज के लिए कितना खर्च किया जाएगा उसका हिसाब-किताब लिखा होता है. इसे देश का Financial Statement कहा जा सकता है. जिसमें सभी अनुमानित खर्चों के बारे में व्यापक तौर पर लिखा होता है. बजट में पूरे एक साल के लिए देश की वित्तीय खर्चों की रूपरेखा तैयार की जाती है।

बजट बनने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद और बजट पेश होने से पहले हलवा सेरेमनी मनाई जाती है। हलवा सेरेमनी बजट के दस्तावेजीकरण के बाद मनाई जाती है। यह सेरेमनी बजट प्रेस में मनाई जाती है। बजट प्रेस नॉर्थ ब्लॉक में नीचे बेसमेंट में है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें हलाल मीट खिलाकर हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने की साजिश की जा रही है। मैं हिंदुओं से अपील करूंगा कि वह हलाल नहीं बल्कि झटका मीट खाएं।

उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन की मांग शुरू हो गई है। इस बाबत राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक खत लिखा गया है। इस खत में मांग की गई है कि राज्य में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स पर बैन लगाई जाए।

उत्तर प्रदेश STF के बुलावे के बाद इन सभी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि लखनऊ पुलिस पहले ही मामले की FIR दर्ज कर चुकी है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके साथ ये दावा किया जा रहा है कि एक दादा ने अपनी बहू के साथ हलाला के लिए निकाह किया और फिर उसने महिला को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसका पोता बुजुर्ग शख्स से झगड़ रहा है। लेकिन हमारे फैक्ट चेक में ये वीडियो एक नाटक का क्लिप निकला।

यूपी में हलाल के उत्पाद बैन कर दिए गए हैं। ऐसे में अब इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि यह सब सरकार के हिंदू-मुस्लिम एजेंडे का हिस्सा है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान में कहा कि हलाल सर्टिफिकेट दिए जाने पर पाबंदी मजहबी आजादी छीनने की कोशिश और महजबी मामलों में दखलंदाजी है।