Monday, April 29, 2024
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हल्द्वानी पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने घायलों से की मुलाकात, बोले- योजना बनाकर किया गया हमला

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुश्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने हिंसाग्रस्त इलाके में स्थिति का जायजा लिया और घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह हमला सुनियोजित था और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Avinash Rai Written By: Avinash Rai @RaisahabUp61
Published on: February 09, 2024 18:08 IST
Pushkar Singh Dhami reached Haldwani and met the injured said the attack was planned- India TV Hindi
Image Source : PTI हलद्वानी पहुंचे पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखंड के हलद्वानी में गुरुवार के दिन भीषण हिंसा देखने को मिला। वनभूलपुरा में एक अवैध मस्जिद को ढहाए जाने के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस की कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस बीच प्रशासन लगातार दंगाइयों के खिलाफ एक्शन ले रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी वनभूलपुरा में हिंसा के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान अस्पताल पहुंचकर उन्होंने पीड़ितों से भी मुलाकात की। बता दें कि गुरुवार को हुए हिंसा में भीड़ द्वारा किए गए पथराव में कई पुलिसकर्मी व अन्य अधिकारी घायल हो गए थे। 

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क्या बोले पुष्कर सिंह धामी

इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेश के क्रम में अतिक्रमण को हटाने का काम चल रहा था। वहां पर सुनियोजित तरीके से प्रशासन पर हमला किया गया है। प्रशासन के लोगों को वहां पर जान से भी मारने की कोशिश की गई। इस घटना के आरोपियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जन लोगों ने भी ये गलत काम किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि गुरुवार की रात हलद्वानी ने कर्फ्यू लागू कर दिया गया और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया था। 

क्या बोले विधायक

बता दें कि शहर में गुरुवार रात से ही इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही इलाके में पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल और पीएससी की टुकड़ियों की तैनाती कर दी गई है। वहीं इस मामले में हलद्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि आजादी से लेकर आज तक हल्द्वानी में कभी भी इस तरह की घटना नहीं हुई थी। यहां हमेशा अमन-चैन और एकता का माहौल रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की तारीख 14 फरवरी तय की थी। फिर भी प्रशासन द्वारा जल्दबाजी करके इस कृत्य को अंजाम दिया गया। 

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