HIGH COURT

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह के खिलाफ मानहानि मामले में चल रही आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी। कोर्ट ने इसे पारिवारिक विवाद बताते हुए मध्यस्थता की संभावना जताई है और राजा भैया एवं साध्वी सिंह को नोटिस जारी किया है।

सरकार ने राज्यसभा में बताया कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक देश भर में कुल 5.49 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज यानी 3 दिसंबर को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा पहले रद्द किए गए 32,000 अपॉइंटमेंट के मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के ऑर्डर को खारिज कर दिया है।

इमरान खान की बहन अलीमा खान अडियाला जेल अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। शुक्रवार को उन्होंने भाई इमरान खान से नहीं मिलने देने के लिए जेल अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।

झारखंड में डॉक्टर की पर्ची के बगैर मेडिकल स्टोर वाले कफ सिरप और साइकोटिक दवाएं नहीं बेच सकेंगे। हाई कोर्ट ने इस संबंध में सरकार और ड्रग्स कंट्रोल विभाग को आदेश दिया है।

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची की एमपी-एमएलए अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी पर लगी रोक हटा ली। हाईकोर्ट सोरेन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एमपी-एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश द्वारा जारी व्यक्तिगत उपस्थिति के आदेश को चुनौती दी गई थी।

हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल, सरकारी अस्पताल में एक विधायक निरीक्षण करने पहुंचे थे लेकिन डॉक्टर खड़े होकर उनका अभिवादन नहीं किया था।

इंदौर से करीब 30 किलोमीटर दूर महू की छावनी परिषद के रिकॉर्ड में मुकेरी मोहल्ले का मकान क्रमांक 1371 जवाद अहमद सिद्दीकी के दिवंगत पिता हम्माद अहमद के नाम पर दर्ज है। इसी पैतृक मकान पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई गई है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से जारी किए गए वारंट में कहा गया है कि बिजनौर डीएम ने बिना जांच किए ही जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। इस मामले में उन्हें 5 जनवरी को हर हाल में पेश होना होगा।

झारखंड के सभी थानों में CCTV कैमरे लगाए जाने का हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और निविदा जारी करने की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी हो जाए।

मध्य प्रदेश के शहडोल में प्रशासनिक गलती से किसान के बेटे सुशांत बैस पर गलत तरीके से NSA लगाया गया, जिससे वह एक साल जेल में रहा। हाई कोर्ट ने शहडोल के कलेक्टर केदार सिंह पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। परिवार कर्ज में डूब गया और गर्भवती पत्नी को मानसिक आघात पहुंचा।

बड़ी संख्या में छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनका इलाज चल रहा है। इस मामले पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। 24 नवंबर तक मामले की रिपोर्ट पेश करने को निर्देश दिया गया है।

राजस्थान हाई कोर्ट ने बुधवार को आसाराम को मेडिकल ग्राउंड पर छह महीने की अंतरिम बेल दे दी। आसाराम ने अपनी बिगड़ती सेहत और मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत का हवाला देते हुए रेगुलर बेल अर्ज़ी दी थी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्रांसलेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आइए इस खबर के जरिए आवेदन करने की एलिजिबिलिटी को जानते हैं।

पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर तेलंगाना में आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों ने बंद का समर्थन किया है। आज क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा, जानें पूरी डिटेल्स...

झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य चुनाव आयोग से जानना चाहा कि वह राज्य में नगर निकाय चुनाव कब तक करा पाएगा।

केरल हाईकोर्ट के एक ताजा फैसले ने गाड़ी बेचने वालों की आंखें खोल दी हैं। अदालत ने कहा है कि अगर वाहन की रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और उस वाहन से कोई सड़क हादसा हो जाता है, तो पुराने मालिक को भी मुआवजा देना पड़ सकता है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल के दो परिवारों के सभी छह सदस्यों को वापस लाया जाए - जिनमें एक गर्भवती महिला और दो नाबालिग शामिल हैं।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शराब पीकर गाड़ी चलाने को एक गंभीर खतरा बताया है। साथ ही, न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की ढील गलत संकेत देगी।

मध्य प्रदेश के होमगार्ड्स को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कॉल ऑफ प्रक्रिया को खत्म करते हुए वेतन देने का आदेश दिया है।