HOUSING

इस एक्ट का उद्देश्य किरायेदारों और मकान मालिकों की हितों की रक्षा के साथ साथ किराये के मकानों को देने या लेने के पूरे सिस्टम को व्यवस्थित करना है

एचडीएफसी चेयरमैन ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र अपने कुल राजस्व का 1.5 प्रतिशत से भी कम प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। प्रौद्योगिकी रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही ला सकती है।

देश के प्रमुख बैंकों ने अपनी होम लोन दरों को घटाकर एक दशक के निचले स्तर पर ला दिया है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं।

मकान का फ्लोर एरिया (जितने जगह में मकान बना है) 2018 में घटकर प्रति व्यक्ति के हिसाब से 86 वर्ग फुट पर आ गया, जो 2012 में 111 वर्ग फुट था।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को घर उपलब्ध कराने के लिए अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की शुरुआत की है।

केंद्र द्वारा किए गए उपायों और कुछ राज्यों द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में कटौती के कारण पिछले कुछ महीनों में आवास की बिक्री में सुधार हुआ है।

महाराष्ट्र में दिसंबर तक स्टांप शुल्क को 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी कर दिया है। उसके बाद मार्च 2021 तक स्टांप शुल्क 3 फीसदी रहेगा। क्रिसिल की हाल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई में शुल्क में कटौती के बाद संपत्ति का पंजीकरण 1.3 गुना बढ़ गया है।

आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बुधवार (25 नवंबर) को यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे रीयल एस्टेट क्षेत्र विशेषरूप से किराये के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा।

अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम में प्राइवेट कंपनियों को शामिल करने के लिए अभिरुचि पत्र भी जारी किया गया है। इसे जारी करते हुए मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत काफी सारी रियायतें दी जाएंगी

एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के आठ प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर की तिमाही के दौरान घरों की बिक्री में सालाना आधार पर 57 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई है। इस दौरान घरों की बिक्री का आंकड़ा घटकर 35,132 इकाई रह गया।

जुलाई-सितंबर तिमाही में आठ शहरों में आवास बिक्री 43 प्रतिशत गिरकर 33,403 इकाई रही। जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 58,183 मकान बिके थे। इसी तरह समीक्षावधि में 47 लाख वर्ग फुट क्षेत्र कार्यालय के तौर पर पट्टे पर लिया गया। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के 1.57 करोड़ वर्ग फुट के मुकाबले 70 प्रतिशत कम है।

आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने संपत्ति के पंजीकरण पर स्टांप शुल्क घटाने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय की शुक्रवार को प्रशंसा करते हुए रीयल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों को भी ऐसा करने की सलाह दी।

देश में फिलहाल 1.1 करोड़ घर खाली पड़े हैं। सरकार की कोशिश है कि एक वर्ष के भीतर हर राज्य कानून को लागू करने के लिये जरूरी प्रावधान करें, जिससे घर किराए पर देने को लेकर मकान मालिकों के डर खत्म हों और ये खाली घर किराए के आवास के लिए उपलब्ध हो सकें।

मौजूदा महामारी संकट ऐसा है, जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके चलते भारत समेत दुनिया की अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने का अनुमान है।

हालांकि, इस दौरान नोएडा में बिक्री में पांच प्रतिशत का इजाफा हुआ और यह 1,123 इकाई से बढ़कर 1,177 इकाई हो गई।

सरकार ने आवास परियोजनाएं पूरी करने को लेकर समयसीमा छह महीने के लिये बढ़ा दी है

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के तहत सालाना 6 लाख से 18 लाख रुपए कमाने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। हम आपको बता दें कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के माध्यम से सरकार लोगों को 2022 तक सस्ते घर दिलाने के लिए पीएम आवास योजना 2015 में लेकर आई थी।

सरकार का निर्देश फिलहाल बिल्डर साइट्स पर मौजूद मजदूरों की मदद पर ध्यान दें

ग्रेटर नोएडा और नोएडा के 8 प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 8500 करोड़ की होगी जरूरत

रिपोर्ट बताती है कि दोनों मार्केट में बिक्री अक्टूबर-दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान कम ब्याज दर व उच्च कर कटौती और रेडी-टू-मूव-इन घरों की उपलब्धता के बावजूद घट गई।