मांग में तेजी आने पर जनवरी-मार्च तिमाही में देश के नौ बड़े शहरों में मकानों की बिक्री उसकी पिछली तिमाही की तुलना में 13 फीसदी बढ़कर 51,700 इकाई रही।
मोदी सरकार नई रेंटल पॉलिसी लान रही है। इस नई पॉलिसी के तहत शहरों में आने वाले लोगों के लिए सरकारी संस्थाओं से मकान किराए पर लेने की सुविधा होगी।
नायडू ने कहा कि राज्य सरकारें रीयल एस्टेट नियमों को अधिसूचित करने की समय सीमा को देखते हुए इस दिशा में जल्द कदम उठाएंगी और रीयल्टी कानून को लागू करेंगी।
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) ने 6 बिल्डरों की 17 परियोजनाओं की भवन योजना को रद्द कर दिया है।
जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान देश के प्रमुख आठ शहरों में घरों की बिक्री मामूली 1 प्रतिशत घटी। इस दौरान कुल 28,131 यूनिट की बिक्री हुई।
Supertech चालू वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली-एनसीआर में 1500 हाउसिंग यूनिट्स को पूरा करने के लिए तकरीबन 2500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ में सुखना झील के आसपास के इलाके में टाटा कैमलॉट हाउसिंग प्रोजेक्ट मंजूरी देने से मना कर दिया है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण(DDA) जल्द ही 12000 फ्लैट्स की नई हाउसिंग स्कीमत लाने की तैयारी कर रही है। इस स्कीम की घोषणा एमसीडी चुनावों के बाद किया जाए।
PMO ने सरकार के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्राइवेट बिल्डर्स को भी बुलाया गया है।
वित्त वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही में प्रमुख शहरों में घरों के दाम औसतन 8.3 प्रतिशत बढ़े हैं। सबसे अधिक वृद्धि लखनऊ में 19.3 प्रतिशत दर्ज की गई है।
शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने सस्ते मकानों को GST प्रणाली के तहत सेवा कर से छूट देने की बात की है, ताकि सस्ते मकानों की कीमतें नहीं बढ़ें।
EPFO अपने चार करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए अगले महीने एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च करेगा। कर्मचारियों को घर खरीदने के लिए पैसा दिया जाएगा।
चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में घरों की बिक्री 31 प्रतिशत घटी है, नए लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट्स में 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
प्रोपटाइगर की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के नोटबंदी के बाद नवंबर-दिसंबर 2016 की अवधि में देश के 9 शहरों में मकानों की औसत बिक्री में 40% की गिरावट आई है।
ऑनलाइन रियल एस्टेट सर्विस प्रोवाइडर प्रॉपटाइगर, हाउसिंग डॉट कॉम के साथ विलय के केवल एक महीने बाद, ने अपने कर्मचारियों का पुनर्गठन शुरू किया है।
क्रेडाई ने कहा है कि सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि GST में रियल एस्टेट डेवलेपर्स और ग्राहक दोनों के लिए टैक्स रेट को न्यूट्रल रखा जाएगा।
ग्रामीण इलाकों में सस्ता होम लोन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने दो लाख रुपए तक के होम लोन पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी।
बजट उम्मीदों और सौगातों से भरा होगा। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान एवं रोज़गार प्रदान करने वाले रियल एस्टेट सेक्टर को भी इस साल के बजट से काफी उम्मीदें हैं।
सिग्नेचर ग्लोबल ने पिछले सप्ताह ही अफोर्डेबल हाउसिंग की दो परियोजनाएं यहां शुरू की हैं। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत करीब 500 करोड़ रुपए होगी।
रियल एस्टेट को प्रोत्साहन देने के लिए बजट सरकार के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इसके जरिए सरकार प्रोत्साहक, समावेशी और वृद्धि के लायक एक तंत्र बना सकती है।
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