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जयशंकर ने कहा, ‘‘हमारा यह रुख नहीं है कि हमें सीमा के सवाल का हल निकालना चाहिए। हम समझते हैं कि यह बहुत जटिल और कठिन विषय है। विभिन्न स्तरों पर कई बातचीत हुई हैं। किसी संबंध के लिए यह बहुत उच्च लकीर है।’’ 

भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सोमवार को हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत बेनतीजा रही।

भारत और चीन की सेना के बीच एलएसी पर कल बैठक होने जा रही है। यह मीटिंग कल सुबह 9:30 बजे कोर कमांडर स्तर के अधिकारियों के बीच शुरु होगी। भारत की तरफ चुशूल में यह बैठक होने वाली है। इस बैठक का एजेंडा चाइना स्टडी ग्रुप ने तैयार किया है।

Shanghai Institute for International Studies स्थित Center for Asia-Pacific Studies के डॉयरेक्टर Zhao Gancheng ने कहा कि भारत वन चाइना पॉलिसी को चैलेंज कर आग से खेल रहा है।

अधिकारी ने कहा, "इन ऊंचाइयों पर ना तो कोई अस्थायी ढांचा बनाया गया है, ना ही यहां कोई सड़क या बुनियादी ढांचा है।" 

राहुल ने कहा, "प्रधानमंत्री अपने आपको देशभक्त कहता है और पूरा देश जानता है कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर। कैसा देशभक्त है ये? मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी सरकार होती न तो उठाकर फेंक देते चाइना को बाहर, 15 मिनट नहीं लगते"

इस समय भारतीय जवान भारतीय स्माल आर्म्स सिस्टम (इंसास) 5.56x45mm राइफलों का इस्तेमाल करते हैं। नई Sig Sauer assault rifles इन राइफलों की जगह लेंगे।

उन्होंने कहा, "हमने उनसे सीमा की ओर बढ़ने की कभी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना दोनों ने इसका तेजी से रिकॉर्ड समय में जवाब दिया।"

तटीय शिपिंग समझौते से भारतीय जहाज बंगाल की खाड़ी में सितावे बंदरगाह और कलादान नदी के बहुआयामी लिंक के माध्यम से मिजोरम तक पहुंच सकेंगे। 

चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रंप प्रशासन साउथ चाइना सी में चीन के द्वीप पर हमला कर सकता है।

भारत-चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की छठे दौर की वार्ता सोमवार (21 सितंबर) को होगी। भारत और चीन के बीच सोमवार को कोर कमांडर स्तर की वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के चीन वाले हिस्से मोल्दो में होगी। भारत-चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता के दौरान पहली बार विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। भारत-चीन के बीच होने वाली कमांडर लेवल की बातचीत में अधिक से अधिक ठोस परिणाम हासिल किया जा सके इसके लिए भारत सरकार ने ये रणनीति अपनाई है।