INFRASTRUCTURE

कर राजस्व अगले दो सालों में 30 लाख करोड़ के आंकड़े को छू सकता है। साल 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो कुल कर राजस्व 13 लाख करोड़ रुपए था।

देश का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) खुल गया है। IRB इंफ्रा के इनिवट का प्राइस बैंड 100 से 102 रुपए तय किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि दर इस साल 7.1 प्रतिशत तथा अगले वर्ष यानी 2018 में 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वैश्विक ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के सीईओ जेफ बेजॉस ने कहा कि वह भारतीय बाजार में निवेश करना जारी रखते हुए टेक्‍नोलॉजी और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को मजबूत करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समयसीमा का सख्ती से पालन करते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकारों से अपील की कि वे आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत व्यय और इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर डेवलपमेंट की रफ्तार तेज करें।

भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह व कुछ पोत इकाइयां अमेरिकी डॉलर में 50,000 करोड़ रुपए तक का ऋण बहुत ही मामूली ब्‍याज दर पर जुटा सकती हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंकों को रीयल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) में निवेश की अनुमति दे दी है।

Brexit के बाद अपने कारोबारी संबंधों को गति देने के लिहाज से ब्रिटिश सरकार की नजर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) में सहयोगी बनने पर है।

इस्‍पात की मांग बढ़ाने तथा सस्ते आयात पर अंकुश लगाने के लिये सरकारी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रोजेक्‍ट्स में घरेलू इस्पात के उपयोग को अनिवार्य किया जा सकता है।

DIPP के सचिव रमेश अभिषेक ने कहा कि डेढ़ लाख और ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का काम चल रहा है और यह 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि भारत और ब्रिटेन ने स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 24 करोड़ पाउंड का फंड स्थापित करने का फैसला किया।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेल यातायात में वृद्धि के लिए नेटवर्क एक गंभीर बाधा है। उन्होंने कहा कि निवेश के साथ नेटवर्क विस्तार समय की जरूरत है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पास और अधिक शक्तियां होनी चाहिए।

नीति आयोग उन दस बड़ी ढांचागत परियोजनाओं की सूची तैयार करेगा जिनका विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल में किया जा सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वसूली में फंसे ऋणों (NPA) वित्‍त वर्ष 2016-17 की अप्रैल-दिसंबर अवधि में एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है।

बुनियादी ढांचा की वृद्धि जनवरी में 3.4% रही जो पांच महीने का न्यूनतम स्तर है। रिफाइनरी उत्पादों, उर्वरक और सीमेंट के उत्पादन में गिरावट से वृद्धि दर घटी है।

विशेषज्ञों ने सस्ता मकान क्षेत्र को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा देने की घोषणा का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।

अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर का दर्जा देने की घोषणा की है। इंडस्‍ट्री बहुत लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी।

रियल एस्‍टेट को प्रोत्‍साहन देने के लिए बजट सरकार के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इसके जरिए सरकार प्रोत्‍साहक, समावेशी और वृद्धि के लायक एक तंत्र बना सकती है।