LABOUR AND EMPLOYMENT MINISTRY

उत्तर प्रदेश के नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के बीच सीएम योगी के निर्देश के बाद श्रम विभाग ने बड़ा फैसला किया है और हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है।

ईपीएफओ का वो खाता निष्क्रिय माना जाता है, जिसमें 36 महीने से भी ज्यादा समय तक कर्मचारी या नियोक्ता की ओर से कोई अंशदान जमा नहीं हुआ हो।

केंद्र सरकार ने अब तक 18,000 रोजगार मेलों का आयोजन किया है। इसके तहत सरकारी क्षेत्र में 11.49 लाख नियुक्तियां की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 2024 के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में केंद्र सरकार द्वारा 17 करोड़ रोजगार अवसर पैदा किए।

नए विधेयक के हिसाब से, हर ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों, हर वित्तीय वर्ष में तय मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक पोस्ट में 4-Day के वर्क वीक की संभावना पर हामी भरते हुए कहा था कि नए लेबर कानूनों के तहत एक हफ्ते में अधिकतम 48 घंटे काम की लिमिट तय की गई है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नियोक्ता और पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या ‘उमंग’ ऐप पर अपना UAN डालकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

तेलंगाना में रमजान के महीने में दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोले रखने का फैसला किया गया है। तेलंगाना श्रम विभाग ने इस बारे में जानकारी साझा की है।

पीएम मोदी ने जब गुयाना की धरती पर कदम रखा तो एक नया इतिहास लिखा गया। गुयाना में 56 साल बाद नरेंद्र मोदी के रूप में कोई प्रधानमंत्री जॉर्जटाउन पहुंचा है। पीएम मोदी का वहां जोरदार स्वागत हुआ। वह भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले।

श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों, खासकर असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले मजदूरों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) को संशोधित करके न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

अमेजन पहले ही वादा कर चुकी है कि 2025 के अंत तक भारत में 20 लाख लोगों को नौकरी देगी। इस बीच श्रम मंत्रालय के साथ कंपनी का एमओयू पर हस्ताक्षर करना इस दिशा में अहम कदम है।

सरकार देश के असंगठित श्रमिकों के लिए एकमुश्त सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म के तौर पर ई-श्रम पोर्टल को स्थापित करना चाहती है। इस साल बजट भाषण में ई-श्रम पोर्टल को दूसरे पोर्टल के साथ व्यापक रूप से एकीकृत कर एकमुश्त समाधान सुविधा के रूप में स्थापित करने की बात कही गई।

आहूजा ने ठेकेदारों द्वारा अपंजीकृत मजदूरों से काम कराने के मामले बढ़ने से पैदा हो रही चुनौतियों से निपटने के तरीके पर बात की। उन्होंने कहा कि चार श्रम संहिताओं के लिए ठेकेदारों को अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इन श्रमिकों को व्यापक लाभ प्रदान करना होगा।

New Labour Code: काम करने वाले कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार (Central Government) के तरफ से जल्द एक अच्छी खबर मिलने वाली है।

मुंबई में एक समारोह में श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड वितरित किये और ईएसआई कोविड राहत योजना में राहत भी जारी की

पोर्टल के शुरू किये जाने के 24 दिनों में एक करोड़ श्रमिकों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

संसद ने बुधवार को तीन प्रमुख श्रम सुधार विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिनके तहत कंपनियों को बंद करने की बाधाएं खत्म होंगी और अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को हटाने की अनुमति होगी।

सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में 'औद्योगिक संबंध संहिता, 2019' और उससे संबंधित एक विधेयक पेश किया। 

श्रम सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए श्रम मंत्रालय अगले सप्ताह वेतन संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है।

ज्यादातर क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के वेतन में नियमित रूप से वृद्धि तो हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कामगारों के एक बड़े वर्ग का मासिक वेतन 10,000 रुपये से भी कम है।

असंगठित क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूरों को प्रॉविडेंट फंड की सुविधा देने के लिए प्रस्ताव तैयार हो रहा है, श्रम और रोजगार मंत्रालय इस प्रस्ताव पर काम कर रहा है