LABOUR MINISTER

रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आज अपने सदस्‍यों को पीएफ खाते से 75 प्रतिशत राशि निकालने का विकल्‍प उपलब्‍ध कराने का फैसला लिया है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, सरकार ने कर्मचारियों के लिए डीए को बढ़ाकर दोगुना करने की घोषणा की है

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि यदि हम रोजगार सृजन के कदम उठाने में असफल रहे तो ‘भावी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी।‘

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार रोजगार और स्व-रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में ईमानदारी से काम कर रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अगले महीने होने वाली बैठक में चालू वित्‍त वर्ष के लिए भविष्य निधि जमाराशियों (ईपीएफ) पर ब्याज दर तय कर सकता है।

यह हर नौकरी करने वाले उस आदमी के लिए अच्‍छी खबर है, जो प्राइवेट सेक्टर या सरकारी कंपनियों (PSU) में नौकरी करते हैं।

श्रम मंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय ने कहा है कि टैक्‍स–फ्री ग्रैच्‍युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख किए जाने का बिल संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।

श्रम मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ कर्मचारी ESIC और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जैसे सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में आएंगे।

श्रम मंत्री बंदारू दत्तात्रेय ने स्पष्ट किया कि EPFO मकान नहीं बनाएगा बल्कि वह चार करोड़ से अधिक सदस्यों की सहायता करेगा ताकि वे मकान खरीद सकें।

श्रम मंत्री बंडारू दत्‍तात्रेय ने गुरुवार को बताया कि वित्त मंत्रालय ने वित्‍त वर्ष 2016-17 के लिए EPF पर 8.65% ब्याज दर को अंतिम मंजूरी दे दी है।

EPFO ने सरकारी प्रतिभूतियों, ETF तथा राज्यों को कर्ज में अपने निवेश की बीच में निकासी की नीति (एग्जिट पॉलिसी) लाने का फैसला किया है।

वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को कर्मचारी भविष्य निधि कोष पर 2016-17 के लिए 8.65% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इससे चार करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।

EPFO के करीब 4 करोड़ सदस्यों के लिए एक अच्‍छी खबर है। PF की निकासी अब मोबाइल फोन से संभव हो सकेगा। इसके लिए, एक मोबाइल ऐप UMANG लॉन्‍च किया जा रहा है।

ESIC के तहत आपने वाले सभी सेवानिवृत्‍त पेंशनभोगियों को केंद्र सरकार मेडिकल सुविधाएं उपलब्‍ध कराएगी। इससे 58 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रालयी समिति की अगले हफ्ते हो रही बैठक में नई औद्योगिक संबंध संहिता और पारिश्रमिक संहिता के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

मोदी सरकार ने बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के योजना बनाई है। इसका ऐलान एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में हो सकता है।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार ने 2020 तक एक करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है।

देश की कई बड़ी सरकारी कंपनियों की नजर EPFO के फंड पर है। ईपीएफओ के पास बड़ी मात्रा में नकदी उपलब्‍ध है, ऐसे में इन कंपनियां को धन मिलने की उम्‍मीद है।

असंगठित क्षेत्र के अधिक से अधिक कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाने के इरादे से ESIC ने मासिक वेतन सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दी है।

सरकार करीब 9.70 करोड़ कर्मचारियों को खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है। जल्द ही निष्क्रिय EPF खातों में जमा राशि पर 8.8% का ब्याज देने का ऐलान हो सकता है।