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श्रम मंत्रालय जल्द कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के कोष का 15 प्रतिशत तक शेयरों में निवेश करने के लिए केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक बुलाएगा।

दिल्‍ली के उप-राज्‍यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 37 फीसदी वृद्धि के आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

मोदी सरकार ने बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मुहैया कराने के योजना बनाई है। इसका ऐलान एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में हो सकता है।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार ने 2020 तक एक करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कंपनियों तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिये EPFO के पास पंजीकरण कराने को लेकर समय-सीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी है।

देश की कई बड़ी सरकारी कंपनियों की नजर EPFO के फंड पर है। ईपीएफओ के पास बड़ी मात्रा में नकदी उपलब्‍ध है, ऐसे में इन कंपनियां को धन मिलने की उम्‍मीद है।

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए EPF की ब्याज दर पर EPFO के CBT द्वारा निर्णय लिया गया। 2016 -17 के लिए ब्‍याज दरें 8.65 फीसदी तय की गई हैं जो पहले 8.8 फीसदी थीं।

EPFO के ट्रस्‍टी बोर्ड की बैठक 19 दिसंबर को होने जा रही है। सूत्रों की मानें तो इस बैठक में वित्त वर्ष 2016-17 के लिए EPF की ब्याज दरें 8.8% की जा सकती हैंं।

असंगठित क्षेत्र के अधिक से अधिक कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाने के इरादे से ESIC ने मासिक वेतन सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दी है।

सरकार करीब 9.70 करोड़ कर्मचारियों को खुशखबरी देने की तैयारी कर रही है। जल्द ही निष्क्रिय EPF खातों में जमा राशि पर 8.8% का ब्याज देने का ऐलान हो सकता है।

सरकारी मीडिया का कहना है कि चीन के निवेशकों के लिए भारत की राह आसान नहीं होगी। चीन की कंपनियों को भारत में लेबर यूनियनों का सामना करना होगा।

ESIC की मंगलवार को हुई बैठक में एक बड़े फैसले लिए है। अब 21 हजार रुपए तक की मंथली सैलरी वालों को भी की हेल्थ इन्श्योरेंस स्कीम का फायदा उठा सकते है।

श्रम मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में हर महीने कम-से-कम एक रोजगार मेला आयोजित करने का फैसला किया है।