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केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) अपनी प्रशासनिक और ऑपरेशनल व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। यह नया ढांचा 1 नवंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि 2003 के केंद्रीय बजट पर चर्चा और IDBI (निरसन) अधिनियम, 2003 पर संसदीय बहस के दौरान, सरकार की हिस्सेदारी को कम होने से रोकने के लिए एक संशोधन पेश किया गया था।

नए एमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज-7 यानी BS-7 अलग-अलग कैटेगरी की गाड़ियों के लिए 3 चरणों में लागू किए जाएंगे। मसौदे में नए स्टैंडर्ड्स को अप्रैल 2029, अप्रैल 2031 और अप्रैल 2035 से 3 चरणों में लागू करने का प्रस्ताव है।

सोशल मीडिया पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग) का बताया जा रहा एक राजपत्र वायरल हो रहा है।

रेल मंत्रालय ने बताया कि अगस्त में जिन 14 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को लॉन्च किया गया है, ये सभी ट्रेनें पहले एक स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाई जाती थीं।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि डेलिगेशन ने अन्य मांगों के अलावा एक्स-ग्रेशिया की पेमेंट, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मेडिकल सुविधाएं और पीएसबी कर्मचारियों पर लागू मौजूदा पीएलआई ढांचे में बदलाव की मांग की।

भारत के विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि नेपाल में आई त्रासदी में 288 भारतीय नागरिक लापता हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने ये भी जानकारी दी है है कि लापता नागरिक किन राज्यों के हैं।

रेल मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इस मल्टीट्रैकिंग प्रोजेक्ट में 3 घटक शामिल हैं।

ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ इन राज्यों की तस्वीर बदलेंगे, बल्कि देश की ट्रांसपोर्ट इंफ्रा और अर्थव्यवस्था को भी नई उड़ान देंगे।

रेलवे ने रिफॉर्म तहत पावर प्लांट्स से उत्पन्न होने वाले फ्लाई ऐश के ट्रांसपोर्टेशन को सुरक्षित बनाया गया है।

गाजियाबाद के मोदीनगर रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलने में 25.75 करोड़ रुपये का खर्च आया है।

शिक्षा मंत्रालय की UDISE रिपोर्ट के अनुसार, देश में लगभग 24.72 करोड़ (24,72,19,766) छात्र हैं और स्कूल छोड़ने वालों की दर 2024-25 में 2.3 प्रतिशत थी जो घटकर 2025-26 में 1.8 प्रतिशत हो गई है।

मंत्रालय ने इंजन क्षति या वारंटी खत्म होने जैसे दावों को भी खारिज करते हुए कहा कि ऑटो कंपनियां और बीमा कंपनियां स्पष्ट कर चुकी हैं कि E20 के लिए निर्मित गाड़ियों की वारंटी और बीमा वैध रहते हैं।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि पिछले 15 दिनों में ही 30,000 अपीलें दाखिल की गईं, जबकि एक दिन में सबसे ज्यादा 5,500 अपीलें दर्ज की गई हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में हाई लेवल मीटिंग के दौरान केद्रीय मंत्रालय और विभागों के सचिवों के साथ कामकाज में सुधारों की समीक्षा की संभावना है।

सरकार ने जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 के कानूनों में भी बदलाव किए हैं।

सदस्यों में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील के सीईओ दिलीप ओम्मन, सोमानी इम्प्रेसा ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप सोमानी, टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शैलेश चंद्रा शामिल हैं।

बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की दोनों ओर की पटरियों के लिए हाल ही में बनकर तैयार हुई एमटी-07 पर्वतीय सुरंग, 417 मीटर लंबी और 14.4 मीटर चौड़ी है।

भारत अब स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट बनाने जा रहा है, जो राफेल से भी ताकतवर होगा। केंद्र सरकार ने कंपन‍ियों को आरएफपी जारी कर द‍िया है। तीन कंपनियों ने इसके निर्माण के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाया है।

नकहा जंगल-डालीगंज पैसेंजर ट्रेन से उत्तर प्रदेश के 7 जिलों- गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, बाराबंकी और राजधानी लखनऊ के छात्रों, किसानों और छोटे व्यापारियों को काफी फायदा होगा।