MOBILE SERVICES

Heatwave इन दिनों मोबाइल ऑपरेटर्स के लिए टेंशन बना हुआ है। इसकी वजह से नेटवर्क अपग्रेड से लेकर टावर एक्सपेंशन के काम प्रभावित होंगे। यही नहीं, इसका असर टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू पर भी पड़ सकता है।

आज के दौर में हाथों में Android Phone होना आम बात है। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कोई आपके हाथ से मोबाइल चोरी कर लेता है। तो आप इस टेक्निक की मदद से उसे ढुंढ सकते हैं।

टीडीसैट ने शुक्रवार को वोडाफोन आइडिया के मामले में ट्राई के आदेश पर रोक लगाई है

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने घाटी में प्रीपेड मोबाइल सेवाओं पर पांच महीने से लगी रोक को शनिवार को हटाने का आदेश दिया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि इसके अलावा पूरे जम्मू क्षेत्र में पोस्टपेड कनेक्शनों पर 2जी मोबाइल डेटा सेवा भी बहाल कर दी गई।

एयरटेल ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार से प्राप्त निर्देश के अनुसार दिल्ली के कुछ इलाकों में वॉइस, मैसेज और डेटा सर्विस बंद कर दी गई हैं।

कश्मीर में सोमवार को मोबाइल फोनों की घंटियां बजने लगीं और 40 लाख पोस्टपेड उपभोक्ता 72 दिनों बाद देश, घाटी एवं आसपास में अपने परिवारों एवं दोस्तों से जुड़ गये। इंटरनेट सुविधाएं अभी बहाल नहीं की गयी हैं।

जम्मू और लद्दाख के बाद अब जम्मू-कश्मीर प्रशासन कश्मीर घाटी में भी मोबाइल सेवा बहाल करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों की मानें तो कश्मीर घाटी में पहले बीएसएनएल की पोस्टपेड सेवा बहाल की जा सकती है। 

कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा जिले में ‘पोस्ट-पेड’ उपभोक्ताओं के लिए ‘इनकमिंग’ मोबाइल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। अधिकारियों के अनुसार ‘आडटगोइंग’ मोबाइल सेवाओं की अनुमति देने में तकनीकी मुद्दा है और समस्या से निपटने में कुछ समय लगेगा। 

जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में आज रात 12 बजे से मोबाइल सेवा बहाल करने का फैसला लिया है।

जम्मू कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा रविवार देर रात से केबल नेटवर्क पर किसी भी न्यूज चैनल का प्रसारण नहीं हो रहा है।

दूरंसचार बुनियादी ढांचा उद्योग के संगठन का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर में लंबे समय तक बिजली आपूर्ति ठप रहने की स्थिति में मोबाइल सेवाएं बाधित हो सकती हैं।

भारतीय टेलीकॉम नियामक ट्राई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2016 मं 56.1 लाख लोगों ने अपना मोबाइल नंबर पोर्ट करने के लिए आवेदन किए हैं।

सीओएआई ने कहा, वित्त विधेयक 2016 में स्पेक्ट्रम आवंटन को सर्विस टैक्स के दायरे में लाने से टेलीफोन सेवाएं महंगी होंगी हो जाएंगी।