MODI

नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार में बुधवार कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली। इसके साथ ही, सभी के मंत्रालय भी बांट दिए गए हैं। इसमें कई पुराने मंत्रियों के मंत्रालय बदलकर नए मंत्रियों को दिए गए हैं। कई बड़े मंत्रालयों के मंत्री बदले गए हैं। पीयूष गोयल से रेल मंत्रालय वापस ले लिया गया है। उन्हें कपड़ा मंत्रालय और खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय दिया गया है।

त्रिपुरा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रतिमा भौमिक ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ लेकर इतिहास रच दिया।

भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिजनसमैन राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार के तहत राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली।

कैबिनेट विस्तार और फेरबदल से पहले कुल 12 मंत्रियों ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर का भी मंत्री परिषद से इस्तीफा हो गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें प्रधानमंत्री मोदी नए बनने वाले मंत्रियों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं।

मोदी कैबिनेट में अच्छा काम करने वाले मंत्रियों को भी प्रमोट किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर, जी. किशन रेड्डी समेत 7 मंत्रियों का प्रमोशन किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार आज शाम को होगा। लेकिन, कैबिनेट विस्तार से पहले ही इंडिया टीवी को सूत्रों के हवाले से उन 43 सांसदों के नाम मिल गए हैं, जो आज शाम को मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं।

मोदी कैबिनेट के विस्तार के बीच लोक जनशक्‍त‍ि पार्टी के विवाद में नया मोड़ आ गया है। चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनते देख चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ।

प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे सभी नेता, शाम छह बजे राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में, मंत्री पद की शपथ लेंगे।

सरकार ने 2021-22 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य तय किया है।

प्रधानमंत्री के रूप में मई 2019 में 57 मंत्रियों के साथ अपना दूसरा कार्यकाल आरंभ करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल व विस्तार करने वाले हैं। मौजूदा मंत्रिपरिषद में कर्नाटक के राज्यपाल बनाए गए केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत सहित कुल 53 मंत्री हैं और नियमानुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 81 हो सकती है।

केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार बुधावार की शाम को 6 बजे होगा।

केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार इसी हफ्ते होने की संभावना है। इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार 8 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है।

केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार इसी हफ्ते होने जा रहा है। इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार 8 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वानंद सोनवाल, नारायण राणे तथा कुछ अन्य नेताओं को दिल्ली आने के लिए कह दिया गया है। इनके अलावा सुशील मोदी, अनुप्रिया पटेल, अलावा मनोज तिवारी, हिना गावित और राहुल कासवान जैसे युवाओं के नाम भी संभावित मंत्रियों में शुमार हैं।

केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार इसी हफ्ते होने जा रहा है। इंडिया टीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार 8 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्वानंद सोनवाल, नारायण राणे तथा कुछ अन्य नेताओं को दिल्ली आने के लिए कह दिया गया है।

मोदी सरकार के मंत्रीमंडल विस्तार से पहले केंद्र सरकार ने कई राज्यों में राज्यपाल की नई नियुक्तियां की हैं। नए राज्यपालों की नियुक्तियों में सबसे अहम उन लोगों के नाम हैं जो मौजूदा समय में मोदी सरकार में मंत्री थे लेकिन अब उन्हें राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल (Modi Govt 2.0) में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक, 19 से 20 नए मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार 2.0 का पहला विस्तार बुधवार यानि 7 जुलाई को हो सकता है।

सरकार ने दो जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर मूंग को छोड़कर सभी दालों पर थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिल मालिकों और आयातकों पर स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी थी।

सरकार के इस फैसले से 2.5 करोड़ से अधिक व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एमएसएमई (MSME) को देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।