MUSLIM PERSONAL LAW BOARD

इन धरनों में AIMPLB की केंद्रीय नेतृत्व टीम, विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय और प्रांतीय प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। साथ ही सिविल सोसाइटी, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रमुख प्रतिनिधि, तथा दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्गों के नेता भी इन आंदोलनों में भाग लेंगे।

वक्फ संशोधन बिल को संसद में पेश किया गया था, लेकिन विरोध के बाद इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया है। संसद की संयुक्त समिति इस पर चर्चा कर रही है। इस बीच लोगों से इस बिल को लेकर सुझाव और राय मांगी गई है।

मुस्लिम संगठनों ने एक खास QR कोड बनाया गया है, जिसकी मदद से सीधे उस पेज पर जाया जा सकता है, जहां इस बिल के खिलाफ अपनी राय दर्ज की जा सके। आल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने बीते शुक्रवार को बेंगलुरू में इस सिलसिले में एक मीटिंग का आयोजन किया।

केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने UCC को लेकर दिए बयान में कहा है कि यह भारत के संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों और धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के विरुद्ध है। यह केवल और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाया गया है।

भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खुलकर बात की। उनके बयान से ये साफ हो गया कि मोदी सरकार जल्द ही इसे लेकर कानून ला सकती है।

रविवार को आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में नदवतुल उलेमा लखनऊ में बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर मुसलमानों से यह आह्वान किया गया।

मुस्लिम पर्सनल लॉ को छोड़कर दूसरे धर्मो के पर्सनल लॉ में शादी की न्यूनतम उम्र एक समान है। याचिका में कहा गया है कि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत प्यूबर्टी यानि युवावस्था प्राप्त करने करने वाली लड़की की शादी 15 वर्ष की आयु में कर दी जाती है, जबकि वे अभी नाबालिग हैं।

मुस्लिम महिला आंदोलन 2007 से एक विधिबद्ध मुस्लिम पारिवारिक कानून की मांग कर रहा है। वहीं बाल विवाह प्रतिबंधक कानून 2006 के तहत इस कानून में मुस्लिम समाज को भी शामिल करने की मांग उठाई जा रही है।

पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना ख़ालिद सैफ़ुल्लाह रह़मानी ने एक बयान में यह भी कहा कि आस्था के प्रतीकों के अपमान को रोकने एवं ऐसे मामलों में कठोर कानूनी कार्रवाई के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। 

संविधान के अनुच्छेद 14 के हिसाब से हम सब लोग एक समान हैं। कई ऐसे अनुच्छेद हैं जो जाति, धर्म, भाषा के नाम पर भेदभाव करने से रोकता है। समानता, समन अवसर और समान अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है। दो दिन पहले यही बात इलहाबाद हाईकोर्ट ने भी कही है, जिससे देश में नए सिविल कोड को लेकर बहस छिड़ गई है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि समान नागरिक संहिता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगी। देखिए कुरुक्षेत्र सौरव शर्मा के साथ।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB ) ने मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश को लेकर कहा कि इस्लाम इसकी इजाजत देता है और महिलाएं मस्जिद में आ सकती हैं।

अयोध्या मामले की सुप्रीमकोर्ट में हो रही सुनवाई को लेकर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड ने शनिवार को उम्मीद जताई कि फैसला मुसलमानों के पक्ष में आएगा।

आरिफ मोहम्मद खान ने कहा मुझसे पूछा जाता है कि किसके दबाव के आगे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला था। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो दबा बना ही रहा था लेकिन साथ में कांग्रेस के कई बड़े मंत्री भी दबाव बना रहे थे

 बोर्ड की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक रविवार 16 दिसम्बर को लखनऊ स्थित नदवा में होगी। इस बैठक में बाबरी मस्जिद मामले समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा।

दारुल कजा को लेकर खड़े हुए हालिया विवाद पर जीलानी ने कहा, यह बेवजह का विवाद है। यह झूठी खबर फैलाई गई कि हर जिले में दारुल कजा खुलने जा रहा है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यों छेड़ा शरिया कोर्ट का शिगूफा ?

India TV chairman & Editor-in-Chief Rajat Sharma along with his team of leading India TV anchors are grilling the political big-wheelers at the mega conclave.

राम मंदिर के मुद्दे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक चल रही है। इस बैठक में राम मंदिर के फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने आरोप लगाया कि एक ‘बहुत गलत कानून’ बनाने का प्रयास किया जा रहा है।