NIRMALA SITHARAMAN

अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान सीतारमण अर्जेंटीना, बहरीन, जर्मनी, फ्रांस, लक्जमबर्ग, सऊदी अरब, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी।

देश के 11 राज्यों- आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) को एक यूनिट में विलय किया जाना है।

वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रालय कुछ नीतिगत फैसलों के साथ तालमेल बनाए हुए है और बजट में भी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं और अब दर में कटौती पर आना पूरी तरह से स्वागत योग्य है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीपीएफ खातों के लिए नामांकित व्यक्तियों के अपडेशन पर किसी भी शुल्क को हटाने के लिए 2 अप्रैल, 2025 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नियम में बदलाव किए गए हैं।

यह पोर्टल 28 भारतीय राज्यों के वृहद और राजकोषीय परिदृश्य की जानकारी भी उपलब्ध कराएगा, जो जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, सामाजिक-आर्थिक और राजकोषीय संकेतकों पर आधारित होगी।

कॉमेडियन कुणाल कामरा ने फिर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा। उनके वीडियो पर टी-सीरीज ने उन्हें कॉपीराइट नोटिस भेजा है।

तमिलनाडु सरकार द्वारा बजट के लोगो में रुपये की सिंबल बदलने के विवाद के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'रुपये-₹' की पूरी कहानी बताई है। उन्होंने CM स्टालिन को बड़ी चेतावनी भी दे दी है।

उन्होंने कहा, ''हम इसे अगली परिषद (बैठक) में ले जाएंगे। हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों, जैसे दरों में कटौती, तर्कसंगत बनाने, स्लैब की संख्या पर विचार करने आदि पर अंतिम निर्णय लेने के बहुत करीब हैं।''

सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक सरकारी निवेश योजना का समर्थन कर रही हैं। फैक्ट चेक में वायरल दावा फर्जी पाया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेबिनार को संबोधित करते हुए भारतीय उद्योग से वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने के लिए ‘बड़े कदम’ उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देख रही है, जो गुणवत्तापूर्ण सामान का उत्पादन कर सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यापार आज पूरी तरह से बदल रहा है और जिन शर्तों और संदर्भों के साथ हम सभी व्यापार करते थे, विश्व व्यापार संगठन में ऐसा किसी प्रकार का सहारा (संस्था) अब उपलब्ध नहीं है।

इनकम टैक्स बिल 2025 (आयकर विधेयक, 2025) में आसान भाषा है, गैरजरूरी प्रावधानों को खत्म किया गया है और छोटे वाक्य अपनाए गए हैं।

नया इनकम टैक्स बिल 2025, भारत के टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ी कोशिश का ही एक हिस्सा है। नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य मौजूदा टैक्स सिस्टम में सुधार करने के साथ ही इसे ज्यादा सुव्यवस्थित, आसान और पारदर्शी बनाना है।

सरकार इनकम टैक्स कानूनों में बदलाव करने की तैयारी में है। इसे आसान करने और सुविधाजनक बनाने की यह पहल की जा रही है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते 8 फरवरी को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि अगले हफ्ते (मौजूदा हफ्ते) संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा था कि लोकसभा में बिल पेश किए जाने के बाद इसे आगे की चर्चा के लिए इसे संसदीय वित्त स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने तीखा प्रहार किया है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान निर्मला सीतारमण के बयान को लेकर प्रियंका गांधी ने घेरा।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस सरकार की पहली प्राथमिकता खाद्य महंगाई को नियंत्रित रखना है। इसके कई मानकों पर नजर रखी जा रही है। सरकार मौसम संबंधी कारकों या सप्लाई चेन व्यवधान के कारणों पर भी नजर रख रही है।

आयकरदाताओं को एक साल में 12.75 लाख रुपये (75,000 रुपये की मानक कटौती सहित) तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। छूट सीमा सात लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये किये जाने से एक करोड़ लोग कर के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

Delhi Election Result : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भाजपा सरकार विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप दिल्ली में बदलाव लाएगी।

जीएसटी में अभी चार स्लैब - 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की हैं। पैक किए गए खाद्य पदार्थ और जरूरी वस्तुएं सबसे कम 5 प्रतिशत स्लैब में आती हैं और लग्जरी वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की सबसे ज्यादा जीएसटी ब्रैकेट में हैं