PM Modi: वित्त मंत्रालय की ओर से किए गए एक ट्वीट में जानकारी दी गई है कि पीएम मोदी पहले 'अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर' में शामिल होने के साथ-साथ कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में आए डेलिगेट्स से भी मुलाकात करेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुंबई में स्टूडेंट्स के लिए NSDL इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम 'मार्केट का एकलव्य' कार्यक्रम के शुभारंभ में पहुंची थीं। इसी दौरान यह वाकया हुआ।
सरकार ने पिछले साल देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी थी।
वॉशिंगटन में भारतीय पत्रकारों के एक समूह से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रिश्ते आगे बढ़ने के साथ-साथ मजबूत हुए हैं।
वित्त मंत्री सेमीकंडक्टर, ऊर्जा एवं सरकार की प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों में सक्रिय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ भी मुलाकात करेंगी
वित्त मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ ने ब्याज दर को 8.1 प्रतिशत रखने का आह्वान किया है जबकि सुकन्या समृद्धि योजना (7.6 प्रतिशत), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (7.4 प्रतिशत) और पीपीएफ (7.1 प्रतिशत) सहित अन्य योजनाओं में मिलने वाली दरें बहुत कम हैं।
राज्यसभा में कर्नाटक से चुने जाने के संबंध में अपनी निजी इच्छा के सवाल पर निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘क्यों नहीं? कर्नाटक एक शानदार राज्य है। राज्य की सेवा करने का मुझे सम्मान प्राप्त हुआ है, केवल इसलिए नहीं कि मैं सांसद हूं।’’
भारत कच्चे तेल की कुल जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात से पूरा करता है और जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो यह चिंता का विषय है।
राज्यसभा में शुक्रवार को आम बजट पर जारी चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा,संप्रग सरकार के कारण ही मनरेगा योजना शुरू हुई है लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इसका गलत इस्तेमाल भी इन्हीं के कारण हुआ है।
वित्तमंत्री ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था अब इस वर्ष और अगले वर्ष के लिए 9 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है
उच्च सदन में वाईएसआर कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी ने आम बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि वह सदन के सदस्यों की जानकारी में यह बात लाना चाहते हैं कि ‘‘माननीय वित्त मंत्री आंध्र प्रदेश, हमारे राज्य की पुत्रवधू हैं।
निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा, '' सीमावर्ती गांव विरल आबादी , सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे के अभाव में अकसर विकास के लाभ से वंचित रह जाते हैं। उत्तरी सीमा पर ऐसे गांवों को नए वाइब्रेंट गांव कार्यक्रम के तहत कवर किया जाएगा।''
राहुल गांधी, ममता बनर्जी ने इसे ज़ीरो बजट बताया, इस पर निर्मला सीतारमण ने क्या जवाब दिया। अखिलेश यादव ने इसे 'जेब काटने वाला' बजट क्यों कहा, प्रियंका ने क्यों कहा, ये 'जुमलों' से भरा बजट है। देखिए आज की बात रजत शर्मा के साथ।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज वर्ष 2022—2023 का केंद्रीय आम बजट पेश किया। बजट में जहां खेती को उन्नत बनाने पर भी जोर दिया गया, वहीं क्रिप्टोकरेंसी, महंगाई व बेरोजगारी पर लगाम कसने के लिए भी उपाय किए गए। आज हकीकत क्या है में देखिए क्या मोदी का बजट योगी को जीत दिला पाएगा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 400 नयी वंदे भारत ट्रेन शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया और कहा कि अगले वित्त वर्ष में चार बहु-मॉडल पार्क के लिए अनुबंध दिए जाएंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए लोकसभा में यह घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक युक्तिसंगत योजना लायी जाएगी ताकि आयात को कम किया जा सके।
Union Budget 2022 नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत को कैसा लगा, आम लोगों के कितने हित में है? खुद उनसे सुनिए
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल रुपया पेश करेगा। उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी और अन्य निजी डिजिटल संपत्तियों पर कराधान को स्पष्ट किया। उन्होंने ऐसी संपत्तियों में लेन-देन पर होने वाले लाभ को लेकर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया।
सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘निजी दूरसंचार सेवाप्रदाताओं द्वारा 5जी सेवाओं की आपूर्ति के लिए सरकार वर्ष 2022 में स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी।’’ उन्होंने कहा कि 5जी सेवाएं आने के बाद दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि को समर्थन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
इनकम टैक्स से संबंधित सवाल पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। एक भी पैसा अतिरिक्त टैक्स के द्वारा कमाने की कोशिश नहीं की। पिछली बार प्रधानमंत्री का आदेश था कि घाटा कितना भी हो, महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना। इस बार भी वही निर्देश थे।
वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा, ’’पीएमएवाई योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-23 में चिन्हित पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इसमें शहरों और ग्रामीण दोनों इलाके के घर शामिल है और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गए है।’’
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