PAPER

पेपर लीक से जुड़े मामलों को रोकने के लिए मोदी सरकार जी-जान से जुट गई है। इसी क्रम में आज संसद में एंटी पेपर लीक बिल पेश कर दिया गया है। इस बिल में 2024 के पुराने कानून को संशोधित कर कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है। आइये जानते हैं कि पुराने कानून में क्या-क्या बदलाव किए जाने हैं।

CJP नेता अभिजीत दीपके ने कहा है कि वह आगे की प्लानिंग के बारे में खुलासा जल्द ही करेंगे। दीपके ने कहा है कि छात्रों पर दर्ज FIR के मुद्दे पर सरकार से बातचीत जारी है।

पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने के लिए आज संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश किया गया। इस बिल को पेश करने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को दी गई। हालांकि, विपक्ष के हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो सकी और कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के मेन मुद्दे यानी पेपर लीक पर नया वीडियो जारी करते हुए कहा कि हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपैरेंट हो। इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनपर आरोप है कि 2020 और 2021 की राज्य सेवा परीक्षाओं में पेपर लीक कर अवैध लाभ लिया गया और रिश्तेदारों व रिश्वत देने वाले अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाया।

ये अच्छी बात है कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर गंभीरता दिखा रही है। NTA में बदलाव शुरू हो गया है। अब NTA में पारदर्शिता और जबावदेही बढ़ेगी। नये कड़े कानून से पेपर लीक कराने वालों में कानून का खौफ पैदा होगा। इसका असर जरूर दिखेगा।

पेपर लीक विरोधी छात्र आंदोलन को अब भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) का समर्थन मिल गया है। संगठन ने 27 जुलाई को किसानों के दिल्ली पहुंचकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान किया है। CJP ने पंजाब के किसान संगठन के समर्थन का स्वागत किया है।

जंतर-मंतर पर पेपर लीक विरोधी छात्र आंदोलन को मुस्लिम संगठन का समर्थन मिला है। IMCR की बैठक में छात्रों के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया गया है। इस मौके पर सलमान खुर्शीद ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए पुलिस कार्रवाई की निंदा और सरकार से संवाद की अपील की।

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि नई पीढ़ी केवल आदेश नहीं मानती, बल्कि हर बात का तर्क चाहती है। उन्होंने युवाओं के साथ संवाद, अपनापन और सही उदाहरण पेश करने पर जोर दिया। भागवत ने कहा कि आज डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन की जरूरत है और परिवारों को युवाओं के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए।

NEET पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच मध्य प्रदेश में भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जा रही है। इस गंभीर मामले को देखते हुए हाई कोर्ट ने चार विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए।

राज्य सभा सांसद विजयेंद्र प्रसाद पेपर लीक की घटनाओं को लेकर अपने सुझाव पेश किए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पेपर लीक से जुड़ी समस्याओं में सुधार लाया जा सकता है।

हरीश साल्वे ने कहा कि पेपर लीक के मामलों का निपटारा फास्ट ट्रैक कोर्ट में अधिकतम 6 महीने के भीतर होना चाहिए। दोषियों के लिए 5 से 10 साल तक की सजा, कड़े जमानत प्रावधान और परीक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए स्वतंत्र संस्था बनाई जानी चाहिए।

पेपर लीक की जांच में सामने आया कि आरोपी सहायक प्रोफेसर ही इसका आरोपी है। सहायक प्रोफेसर ने परीक्षा से पहले छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में परीक्षा से संबंधित प्रश्नपत्र भेजे थे।

उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी (UTU) में बीटेक का पेपर लीक हुआ है। इससे छात्रों में भारी आक्रोश है। विश्विद्यालय प्रशासन ने आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर पर 7 साल का बैन लगा दिया है।

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI को आरोपी मनीषा संजय हवलदार की अतिरिक्त हैंडराइटिंग और हस्ताक्षर के नमूने लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने फोरेंसिक जांच के लिए नए नमूनों को जरूरी माना है।

सलमान ने पोस्ट में लिखा कि पेपर लीक बेहद गंभीर मुद्दा है। उन्हें यह देखकर खुशी है कि हमारे देश के बच्चे बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एकजुट हुए हैं लेकिन प्रदर्शन में हिंसा से उन्हें दुख हुआ।

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फड़णवीस ने TET पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर जवाब देते हुए उन पर तंज कसा। राहुल गांधी ने फडणवीस सरकार तीखा हमला करते हुए तीन बड़ी मांगें रखी थीं।

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हंगामा हुआ, जब खुद अपनी पैरवी कर रहे एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायाधीश के साथ बदसलूकी की, कोर्ट रूम में कागज़ फेंके और कार्यवाही में बाधा डाली। जानें फिर क्या हुआ?

UGC-NET जून 2026 की समाजशास्त्र परीक्षा का पेपर लीक होने के दावों के बाद शिक्षा मंत्रालय ने NTA को जांच के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल PDF के कई प्रश्न परीक्षा से मेल खाने का दावा किया गया है। विपक्ष ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।

महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में आगरा से तीन और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में अब तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।