1 अप्रैल से SBI बदलने जा रहा है। 5 साल के बाद फिर से खाते में न्यूनतम राशि नहीं होने पर जुर्माना वसूलने का निर्णय किया है।
सीसीआई ने कोल इंडिया पर 591 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर यह जुर्माना ईंधन आपूर्ति समझौतों में कथित तौर पर अनुचित शर्तें रखने के लिए लगाया गया।
सरकार ने SBI समेत सभी बैंकों अकाउंट में न्यूनतम राशि (मिनिमम बैलेंस) नहीं रखने पर जुर्माना लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है।
एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस की लिमिट को कई गुना बढ़ा दिया है। एक अप्रैल से आपको अपने अकाउंट में कम से कम 5,000 रखना होगा नहीं तो 100 रुपए तक जुर्माना लगेगा।
एसबीआई ने पांच साल के अंतराल के बाद फिर से खाते में न्यूनतम राशि नहीं होने पर जुर्माना वसूलने का निर्णय किया है। यह जुर्माना एक अप्रैल से लागू होगा।
खाता धारकों के लिए अपने एकाउंट में न्यूनतम बैलेंस को बनाए रखना अनिवार्य करने के लिए SBI ने कहा है कि वह एक अप्रैल से जुर्माना वसूलना शुरू करेगी।
कालेधन पर अंकुश के कदम के तहत अब तीन लाख रुपए से अधिक का नकद स्वीकार करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसकी शुरुआत एक अप्रैल से होगी।
दूरसंचार विभाग विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियों पर 3,050 करोड़ रुपए का संचयी जुर्माना लगाए जाने के बारे में दूरसंचार नियामक ट्राई से स्पष्टीकरण मांग सकता है।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्यूलर से 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलने का रास्ता गुरुवार को अटॉर्नी जनरल ने साफ कर दिया।
आरबीआई ने निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक पर चालू खातों को खोलने तथा उनके परिचालन में निर्देशों के उल्लंघन को लेकर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
केंद्र ने वोडाफोन की उस याचिका को समयपूर्व करार दिया जो रिलायंस जियो के साथ इंटर कनेक्टिविटी के मुद्दे पर ट्राई की सिफारिश के खिलाफ दायर की गई है।
छापेमारी के बाद यदि बेहिसाबी धन रखने वाले लोग इसका स्रोत नहीं बता पाएंगे तो उन पर 137 प्रतिशत का टैक्स और जुर्माना लगेगा। आयकर विभाग ने यह जानकारी दी है।
सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) 2016 कालेधन का खुलासा करने के लिए लाई है। इसके तहत टैक्स, जुर्माना और अधिभार देकर पाक साफ हो सकते हैं।
रिजर्व बैंक ने भारत में कार्यरत बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिशी, डॉयचे बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड तथा स्टैंडर्ड चार्टर्ड पर जुर्माना लगाया।
सरकार नोट छपाई केंद्रों से लेकर एटीएम एवं बैंक तक जल्द से जल्द करंसी नोट पहुचाने के लिए सभी प्रकार के ट्रांसपोर्ट की मदद ले रही है।
दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा कर उसे व्हाइट करना काफी महंगा पड़ सकता है। बेनामी कानून के तहत ऐसे लोगों को 7 साल तक की जेल भी हो सकती है।
सरकार द्वारा Black Money वालों के लिए जारी की गई चेतावनी के अनुसार बैंक वैसे लोगों का रिकॉर्ड रखेंगे जो 30 दिसंबर तक ढाई लाख से अधिक की राशि जमा करवाते हैं।
एनटीटी डोकोमो ने कहा कि उसने अपने अलग हो चुके भारतीय भागीदार टाटा समूह से 1.1 अरब डॉलर की क्षतिपूर्ति वसूली के लिए अमेरिकी अदालत में अपील दायर की है।
रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के HDFC बैंक पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) और मनी लांड्रिंग रोधक नियमों में खामियों के लिए 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
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