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रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। तेल कंपनियां अब गैस कनेक्शन नियमों को और सख्त करने जा रही हैं। नए नियमों के तहत जिन घरों में PNG की सुविधा पहले से मौजूद है और उसका उपयोग हो रहा है, वहां ज्यादा LPG कनेक्शन रखने पर कार्रवाई की जा सकती है।

देशभर के लाखों गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने LPG और PNG कनेक्शन को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिससे अब लोगों को गैस कनेक्शन बंद कराने या दोबारा शुरू कराने में पहले जैसी परेशानी नहीं होगी।

पीएम मोदी ने कहा कि पेट्रोलियम से बनने वाली चीजों का संयम के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। इससे देश को युद्ध के हालातों से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि सरकार का ध्यान पाइपलाइन के जरिए किफायती आपूर्ति पर है।

पेट्रोनेट कई टर्मिनलों पर नए एलएनजी भंडारण टैंक बनाकर अपनी भंडारण क्षमता बढ़ाने की योजना बना रहा है।

23 मार्च से अब तक 4.24 लाख से ज्यादा नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि 30,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर पीएनजी को अपनाया है।

दिल्ली-NCR में अब रसोई गैस की तस्वीर बदलने वाली है। पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को तेजी से बढ़ावा देने के लिए IGL ने बड़ा प्लान तैयार किया है। इसका मकसद LPG पर निर्भरता कम करना और ज्यादा से ज्यादा घरों व कारोबारों तक आसान गैस सप्लाई पहुंचाना है।

PNG के नए कनेक्शन के लिए आपको ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से नए कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। IGL, MGL, GAIL Gas जैसी कंपनियां देश में PNG सप्लाई करती हैं।

LPG गैस सिलेंडर के बाद अब पाइपलाइन से घरों के किचन तक आने वाली गैस भी महंगी हो गई है। दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे घरेलू बजट पर एक्स्ट्रा बोझ बढ़ेगा।

उपेंद्र ने बायोगैस का ऐसा मॉडल तैयार किया है, जो रोजाना करीब 2.4 टन कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) का उत्पादन कर रहा है।

खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग ने 2 अप्रैल को जारी आदेश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के डिस्ट्रिब्यूशन पर अपनी हालिया नीति के एक प्रमुख खंड में संशोधन किया है।

कृषि इनपुट और रसायनों की किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं है, इसके साथ ही उपलब्धता को बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं।

एलपीजी संकट से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार अब गैस पाइपलाइन बिछाने पर ज्यादा जोर दे रही है। नए आवेदनों को 24 घंटे के भीतर मंजूरी दी जाएगी। कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। PNG अब 'अत्यावश्यक सेवा' का दर्जा दिया गया है।

सरकार के नए आदेश के बाद एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने के लिए ग्राहकों को एक नए पोर्टल की सुविधा दी जा रही है जहां वो आसानी से गैस कनेक्शन को लौटा सकते हैं।

शहरी क्षेत्रों में मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ एलपीजी से पीएनजी में चरणबद्ध परिवर्तन पर व्यापक सहमति है। सेवा व्यवधानों से बचने के लिए उपभोक्ता जागरूकता उपायों का समर्थन किया गया है।

मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को हिलाकर रख दिया है। भारत भी दशकों के सबसे बड़े ईंधन संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में मोदी सरकार ने देशवासियों को एलपीजी (LPG) सिलेंडर छोड़कर पीएनजी (यानी पाइप वाली गैस) अपनाने के लिए कहा है।

घर में नया पीएनजी कनेक्शन लगवाया है और ये पता नहीं है कि इसका बिल ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं तो आपकी मदद के लिए यहां सारी डिटेल्स और प्रोसेस बता रहे हैं।

How to check PNG Availability in My Area: आपके एरिया में पीएनजी की पाइपलाइन पहुंची है या नहीं ये आप आसानी से चेक कर सकते हैं। सरकार ने PNG वाले एरिया में LPG कनेक्शन बंद करने का ऐलान किया है।

सीसीपीए ने होटल-रेस्टॉरेंट को निर्देश दिया है कि ऐसे कोई भी शुल्क स्वतः नहीं लगाए जाएंगे और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की इस पहल का मकसद एसपीजी गैस की आपूर्ति को उन इलाकों में बढ़ाना है, जहां पीएनजी का इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूदा समय में नहीं हैं। सरकार घरों और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को PNG की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

सरकार के इस आदेश से पाइपलाइन से जुड़ी परियोजनाओं की मंजूरी में होने वाली देरी कम होगी, प्रक्रियाएं आसान होंगी और निवेशकों के लिए ज्यादा स्पष्ट और पूर्वानुमेय नियम उपलब्ध होंगे।