विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 11वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में बातचीत असफल होने से भारत जैसे अन्य विकासशील देशों को निराशा हुई है।
केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल के साढ़े तीन वर्ष के दौरान पीएम मोदी और उनकी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापनों पर लगभग 3,755 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
केंद्र सरकार का सार्वजनिक ऋण जुलाई-सितंबर तिमाही में इससे पिछली तिमाही के मुकाबले 2.53 प्रतिशत बढ़कर 65.65 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह पूछा जाना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2008 से 2014 के बीच किसके कहने पर वे कर्ज दिए जो आज एनपीए बन गए हैं।
केंद्र सरकार की राशन की दुकानों ( PDS ) व मध्यान्न भोजन जैसी योजनाओं के जरिए मोटे अनाज का वितरण की योजना है
"नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और सरकारी संस्थाओं से उम्मीद की जाती है कि वे इनका अतिक्रमण न करें। लेकिन जब वे इनका अतिक्रमण करते हैं, या उनके द्वारा अतिक्रमण करने की आशंका होती है, तो न्यायपालिका का नैतिक दायित्व हो जाता है कि वह नागरिक
राष्ट्रपति के अधिकारिक आवास राष्ट्रपति भवन को अब आम लोगों के लिए सप्ताह में चार दिन खोला जाएगा। अधिकारिक बयान के अनुसार, 'गुरुवार से यहां प्रवेश के लिए आगंतुकों को 50 रुपये देने होंगे जिसमें आठ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छूट दी गई है।'
Public in Banaskantha loses their cool during the show
Gujarat BJP president on Modi meme controversy
Public expresses discontent over Delhi HC advice to airlift Hanuman statue in Delhi
सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जा चुका है।
वाणिज्य मंत्रालय ने करीब सौ साल से भी अधिक पुराने सार्वजनिक खरीद विभाग आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) को 31 अक्टूबर 2017 को बंद कर दिया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक बैंकों में और पूंजी डालने का फैसला बैंकिंग प्रणाली को मजबूत बनाने के इरादे से किया है।
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिये कदम उठाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय समिति गठित की है
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांघी ने आज गांधीनगर में एक जनसभा में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की...
अब तक सिर्फ 2,300 बैंक शाखाओं में आधार केंद्र शुरू किया है। इस महीने के अंत तक 15,300 शाखाओं में इस तरह के केंद्र शुरू करने का लक्ष्य है।
सेबी नेनियमों का पालन किए बिना धन जुटाने पर ग्रास रूट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और 13 अन्य को कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया है।
Andolan: Women in these cities built public toilets at their own expenses
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राज्यों के आधुनिक बस टर्मिनलों की लागत का आंशिक बोझ केंद्र सरकार उठाने को तैयार है।
सेबी द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस पर गठित समिति द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों में चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (एमडी) पद अलग करने के फायदों पर जोर दिया गया है।
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