RAJSTHAN GOVERNMENT

राजस्थान के बीजेपी विधायक ने विधानसभा में बड़ी मांग की है। बीजेपी विधायक ने कहा, एक उम्र तक युवाओं के घर से भागकर लव मैरिज करने के मामले में पेरेंट्स की सहमति भी जरूर हो।

राजस्थान में एक साथ 67 RAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। एडीएम (जयपुर पूर्व) संजय कुमार माथुर का भी ट्रांसफर कर दिया गया है।

राजस्थान के डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा को जान से मारने की धमकी दी गई है। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया है कि इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है।

वसुंधरा राजे सिंधिया शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन कस्बे में में स्कूटी पर सवार होकर पहुंची थीं और कस्बे में विकास कार्यों का जायजा लिया था। वसुंधरा राजे कस्बे में गंदगी और अव्यवस्थाओं को देख भड़क गईं थीं।

किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें राजस्थान की भाजपा सरकार में कृषि एवं उद्यान और ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा ने बिल पर बहस के जवाब के दौरान प्राइवेट अस्पतालों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, ''गरीब का इलजा नहीं करने पर कोई कितना भी बड़ा हो, हम कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर सरकार को डराने की कोशिश ना करें।''

राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विदेशी जमीन पर देश का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य में पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उसे जनता की समस्याओं से सरोकार नहीं है।

राजस्थान सरकार ने मंगलवार को भारतीय पुलिस सेवा के 43 अधिकारियों, भारतीय वन सेवा के 23 अधिकारियों और चार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले/पदस्थापन आदेश जारी किये।

घोषणाओं में अगले पांच साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाना, और अगले छह माह में बिजली के एक लाख कृषि कनेक्शन देना शामिल है। 

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि विभागों के बंटवारे को लेकर राज्य कांग्रेस के भीतर कोई मतभेद नहीं है। 

राजस्थान की भाजपा सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहती है।

राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ का कहना है कि इस साल केंद्रीय बजट में घोषित मोदी हेल्थ केयर योजना राज्य (राजस्थान) में दिसंबर 2015 में शुरू की गई योजना से काफी मिलती जुलती है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने वसुंधरा राजे के विवादित अध्यादेश के मद्देनजर शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री राजे का यह विवादित अध्यादेश लोकसेवकों को संरक्षण देने वाला है।