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दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने प्री-बिड कांफ्रेंस के लिये 12 जनवरी का समय तय किया है। इस नोटिस को लेकर 28 जनवरी तक स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। नीलामी में भाग लेने के लिये दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को पांच फरवरी तक आवेदन दायर करना होगा।

दूरसंचार ऑपरेटर सरकार से इस नीति के तहत दो साल पहले किए गए वादों के अनुरूप शुल्कों में कटौती तथा स्पेक्ट्रम के मूल्य को तार्किक बनाने की मांग कर रहे हैं।

एमएसटीसी के लिए यह पहली बार है कि उसे स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आयोजनकर्ता के रूप में चुना गया है।

अक्टूबर से पहले विभाग का 8,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम नीलाम करने का प्रस्ताव है। इसमें 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड की नीलामी की जानी है।

ऊंची कीमत की वजह से ट्राई के सुझाए मूल्य पर 5जी स्पेक्ट्रम के लिए बोली नहीं लगाएगी भारती एयरटेल

दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि हम चीन की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी हुआवे समेत सभी कंपनियों को परीक्षण के लिए 5जी स्पेक्ट्रम देंगे।

दूरसंचार विभाग नए 5जी बैंड के स्पेक्ट्रम को 2020 में किसी समय नीलामी के लिए रखना चाहता है।

एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने शनिवार को कहा कि गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के मामले में अधिकतर बैंक मार्च तक अच्छी स्थिति में होंगे और बैंकिंग प्रणाली में ऋण वितरण के लिए नकदी की कोई कमी नहीं है।

सफल बोलीदाता को 1 गीगाहर्ट्ज में कुल मूल्य का 25 प्रतिशत तुरंत जमा कराना होगा और उच्च फ्रिक्वेंसी वाले बैंड के लिए कुल मूल्य का 50 प्रतिशत जमा कराना होगा।

एजेंसी को बोली प्रक्रिया को समझने और उसे तार्किक बनाने के लिए कम से कम एक माह का समय लगेगा। उसके बाद नीलामी जून-जुलाई, 2020 में आयोजित की जा सकती है।

दूरसंचार विभाग ने देश में 2020 में 5जी सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य तय किया है।

दूरसंचार उद्योग से संबंधित संस्था सीओएआई ने बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम बकाया के लिए दो साल की मोहलत देने सहित विभिन्न उपायों से कर्ज से दबे इस क्षेत्र को राहत मिलेगी।

रिलायंस जियो ने दूरसंचार विभाग को 1,133 करोड़ रुपए, वोडाफोन आइडिया ने 2,421 करोड़ रुपए और भारती एयरटेल ने 977 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आगामी नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य में कमी के संकेत दिए हैं।

दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने सितंबर में स्पेक्ट्रम की बकाया राशि के रूप में दूरसंचार विभाग को करीब 94 करो़ड़ रुपए दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सरकार से 5जी स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य को कम करने का आग्रह किया है। उद्योग मंडल ने कहा कि स्पेक्ट्रम की ऊंची कीमतों से क्षेत्र की वृद्धि रुकेगी और दूरसंचार सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने में दिक्कतें आएंगी।

डिजिटल संचार आयोग ने गैर वाणिज्यिक इस्तेमाल तथा खुद के प्रयोग के लिए इकाइयों को स्पेक्ट्रम का आवंटन बिना नीलामी के करने के लिए एक नियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

एक अंतर मंत्रालयी समिति ने आने वाले महीनों में की जाने वाली स्पेक्ट्रम बिक्री के वास्ते नीलामीकर्ता के चयन हेतु निविदा दस्तावेज (आरएफपी) के मसौदे को मंजूरी दे दी है।

ट्राई ने 5जी और अन्य बैंड के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 5.7 लाख करोड़ रुपए आधार मूल्य की सिफारिश की है।

भारतीय दूरसंचार उद्योग के लिए 5जी प्रौद्योगिकी वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने का अवसर होगी।