नयी दिल्ली। डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने गैर वाणिज्यिक इस्तेमाल तथा खुद के प्रयोग के लिए इकाइयों को स्पेक्ट्रम का आवंटन बिना नीलामी के करने के लिए एक नियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। डीसीसी दूरसंचार मंत्रालय के तहत एक अंतर मंत्रालयी समिति है।
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इस कदम से सरकारी एजेंसियों मसलन रेलवे, रक्षा, अंतरिक्ष विभाग के साथ मेट्रो ट्रेन, दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो को गैर वाणिज्यिक प्रकृति के कामकाज के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन सुगमता से किया जा सकेगा। डीसीसी की चेयरपर्सन एवं दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि मोबाइल सेवा पहुंच के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन सिर्फ नीलामी से किया जाएगा।
सुंदरराजन ने कहा कि हम स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रहे थे लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट नहीं थी। अब हमने इसके कुछ सिद्धान्त तय करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में रूपरेखा दूरसंचार विभाग विकसित करेगा। इस पर संभवत: केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेने की भी जरूरत होगी।
