DCC clears spectrum allocation norms for 5G trials
नई दिल्ली। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन (डीसीसी) ने भारत में 5जी ट्रायल के लिए नियमों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। अब इससे यह संभावना प्रबल हो गई है कि देश में अगले माह यानि जुलाई में 5जी स्पेक्ट्रम का ट्रायल शुरू हो सकता है। दूरसंचार विभाग दो हफ्ते में टेलीकॉम कंपनियों को परीक्षण के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन की शुरुआत करेगा। टेलीकॉम कंपनियों को एक साल के लिए 5जी ट्रायल का लाइसेंस दिया जाएगा।
इसके अलावा डीसीसी ने स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर की गई सिफारिशों पर फिर से विचार करने के लिए उसे ट्राई के पास भेजने का फैसला किया। उद्योग की कीमत पर चिंता के बीच यह कदम उठाया गया है।
सूत्रों ने बताया कि डीसीसी की यहां गुरुवार को हुई बैठक में 5जी परीक्षण के नियम एवं शर्तों को मंजूरी दी गई। इस मामले से जुड़े अधिकारी ने कहा कि डीसीसी सदस्यों का मानना है कि सरकार के डिजिटल इंडिया तथा सभी के लिए ब्रॉडबैंड के लक्ष्य को ध्यान में रखकर दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को अपनी सिफारिशों पर फिर से गौर करना चाहिए।
उसने यह भी कहा कि क्षेत्र में तेजी से विलय को देखते हुए ट्राई को पर्याप्त प्रतिस्पर्धा भी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। आयोग में नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी, औद्योगिक और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग, आर्थिक मामलों के विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय तथा दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
