नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग की निर्णय लेने वाली प्रमुख संस्था डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने बुधवार को भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया पर रिलायंस जियो को प्वॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्शन उपलब्ध न कराने पर लगाए गए कुल 3,050 करोड़ रुपए के जुर्माने को अपनी मंजूरी दे दी हे।
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दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने बताया कि डीसीसी ने एयरटेल, वोडाफोन आइडिया पर जुर्माने की सिफारिश को अपनी मंजूरी दे दी है। अपने फैसले पर सिफारिश के लिए इसे अब सरकार में सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा।
अक्टूबर 2016 में, ट्राई ने रिलायंस जियो को इंटन-कनेक्टिविटी देने से मना करने पर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया पर कुल 3,050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी। एयरटेल और वोडाफोन दोनों पर 1050-1050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आइडिया के मामले में जुर्माने की राशि 950 करोड़ रुपए है। चूंकि वोडाफोन और आइडिया का आपस में विलय हो चुका है, ऐसे में नई इकाई वोडाफोन आइडिया इस जुर्माने का भार उठाएगी।
ट्राई ने उस समय इन कंपनियों के टेलीकॉम लाइसेंस निरस्त करने की सिफारिश पर विचार नहीं किया था क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को परेशानी हो सकती थी। रिलायंस जियो की शिकायत पर ट्राई ने जुर्माने की सिफारिश की थी।
रिलायंस जियो ने शिकायत की थी कि उसके नेटवर्क पर 75 प्रतिशत से अधिक कॉल्स विफल हो रहे हैं क्योंकि अन्य कंपनियां पर्याप्त प्वॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्शन जारी नहीं कर रही हैं। पिछले महीने डीसीसी ने रिलायंस जियो को पर्याप्त प्वॉइंट्स ऑफ कनेक्शन उपलब्ध न कराने को लेकर एयरटेल, वोडाफोन आइडिया पर जुर्माना लगाने को अपनी मंजूरी दी थी।
