PENALTY

केंद्रीय बैंक ने इन सभी बैंकों को अलग-अलग वजहों और लापरवाही के बदले मोटा जुर्माना लगाया है। मुख्य तौर पर यह दंड नियामकीय कमियों के आधार पर लगाए गए हैं।

बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनके जवाब और अतिरिक्त दस्तावेजों की समीक्षा के बाद RBI ने पाया कि उल्लंघन के आरोप सही हैं और इसके लिए आर्थिक दंड लगाना आवश्यक है।

दक्षिण दिल्ली आयुक्त कार्यालय के केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के अतिरिक्त आयुक्त ने यह जुर्माना लगाया है। इंडिगो की उड़ानों में हालिया व्यवधान के बाद केंद्र सरकार ने इस महीने घरेलू उड़ानों के लिए दूरी के आधार पर किराए की अधिकतम सीमा लगाई थी।

यह मामला ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर अनुबंध के लिए 63 मून्स टेक्नोलॉजीज को किए गए भुगतान के बारे में खुलासा चूक से संबंधित है।

तीनों बैंकों पर नियामकीय गाइडलाइंस को फॉलो न करने के लिए आरबीआई ने यह कदम उठाया है। बैंकों को अब मोटी राशि आरबीआई को चुकानी होगी।

सेबी ने अपने निरीक्षण में, नियामक ने खासतौर से साइबर सुरक्षा और आपदा रिकवरी में प्रमुख नियामक प्रावधानों का गैर-अनुपालन पाया।

रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी समीक्षाओं ने एमएसई को स्वीकृत ऋणों के मामले में फोरक्लोजर शुल्क/पूर्व-भुगतान दंड लगाने के संबंध में विनियमित संस्थाओं के बीच भिन्न प्रथाओं का संकेत दिया है, जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद होते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश का पालन न करने के पर्यवेक्षी निष्कर्षों और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के आधार पर, सिटीबैंक एन.ए. को एक नोटिस जारी किया गया था।

संयुक्त अरब अमीरात के नए ट्रैफिक नियम के मुताबिक, अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है और जब्त की गई कारों पर तीन महीने के भीतर दावा नहीं किया जाता है, तो वाहनों की नीलामी कर दी जाती है।

सीसीआई के आदेश के मुताबिक, मेटा और व्हाट्सऐप को प्रतिस्पर्धा-विरोधी मुद्दों को हल करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ व्यवहारिक उपायों को लागू करने के लिए भी कहा गया है।

दोनों ही बैंक कई अनुपालन से जुड़ी मामले में विफल पाए गए। साथ ही केवाईसी, बैंक अकाउंट खोलने, कस्टमर्स से संपर्क के तय नियमों के पालन न करने की वजह से आरबीआई ने इनपर जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने नो योर कस्टमर (केवाईसी) गाइडलाइंस के प्रावधानों का पालन न करने के लिए सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 2.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

एजीआई ग्रीनपैक 31 अक्टूबर, 2022 और 16 मार्च, 2023 को एक्सचेंजों को किए गए खुलासे के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का खुलासा करने में भी विफल रही।

बैंक ने प्रतिक्रिया में कहा कि उसके पास इस मामले में अपनी स्थिति को उचित रूप से साबित करने के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक और कानूनी आधार हैं। बैंक ने कहा कि इसलिए उम्मीद है कि पूरी जुर्माना मांग कम हो जाएगी।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैंक के कुछ यूनिट्स और उनके कारोबार से जुड़ी कंपनियों के संबंध में अवैध गतिविधियों के बारे में जांच एजेंसियों से जानकारी मिली थी।

यशवी होम्स के प्रमोटर ने परियोजना की रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और वेबसाइट की डिटेल भी विज्ञापन में नहीं दिया था जबकि निर्धारित नियमों के तहत ऐसा करना जरूरी है।

इनसाइडर ट्रेडिंग का यह मामला 2017 का है, जब वीडियोकॉन के कर्ज खाते को देना बैंक ने एनपीए की श्रेणी में डाला था।

मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 12 लाख रुपए का, इंदापुर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक पर 10 लाख रुपए का और बारामती के दि बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

सरकार ने लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस समयसीमा को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसकी जगह अब नियम का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

आरबीआई ने कहा कि कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर की गई है।