SPECTRUM

वैश्विक दूरसंचार उद्योग संगठन (जीएसएमए/GSMA) का अनुमान है कि भारत में 2025 तक अलग अलग मोबाइल ग्राहकों की संख्या 92 करोड़ तक हो जाएगी और उनके पास 8.8 करोड़ 5जी कनेक्शन होंगे।

भारती एयरटेल ने 2,745.8 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जबकि रिलायंस जियो ने 1,109.1 करोड़ रुपए चुकाये हैं।

कर्ज के बोझ तले दबी रिलायंस कम्युनिकेशंस का 21.5 करोड़ रुपए का बकाया चुकाया जाना अभी बाकी है।

रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और रिलायंस जियो ने अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी आरकॉम की वायरलेस परिसंपत्तियां बेचने के लिए हुए आपसी समझौते की अवधि को आगे बढ़ाने की घोषणा की है।

सरकार को उम्मीद है कि 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले साल अगस्त तक पूरी हो जाएगी और पांचवीं पीढ़ी की मोबाइल सेवा 2020 तक शुरू हो सकेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल की कर्मचारी यूनियनों ने दूरसंचार क्षेत्र के वित्तीय संकट के लिए निजी कंपनी रिलायंस जियो को जिम्मेदार ठहराया है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अगले साल स्पेक्ट्रम से संबंधित सामान्य सिद्धांतों पर गहराई से विचार-विमर्श शुरू करेगा।

ट्राई ने 700 मेगाहर्ट्ज प्रीमियम बैंड के आधार मूल्य में 43 प्रतिशत कटौती का सुझाव दिया है। ट्राई ने इसके लिये आधार मूल्य करीब 6,568 करोड़ रुपए प्रति मेगाहर्ट्ज रखने की सिफारिश की है।

दूरसंचार नियामक ट्राई अब तक की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम बिक्री की तैयारी में है। ट्राई ने आज 8,293.95 मेगाहर्ट्ज की दूरसंचार आवृत्तियों (फ्रीक्वेंसी) की नीलामी कुल 5.77 लाख करोड़ रुपये आधार मूल्य पर करने की सिफारिश की है।

दूरसंचार क्षेत्र नियामक ट्राई के चेयरमैन आर. एस. शर्मा ने कहा कि स्पेक्ट्रम नीलामी और विभिन्न बैंड के स्पेक्ट्रम की आरक्षित दर के बारे में ट्राई अपनी सिफारिशें इसी सप्ताह दे सकता है।

दूरसंचार नियामक ट्राई ने आपदा और आपातकाल के समय देशभर में संचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 10 मेगाहर्ट्ज का 4जी ‘पेयर्ड स्पेक्ट्रम’ मुफ्त आवंटित किए जाने की सिफारिश की है।

सरकारी दूरसंचार कंपनी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के पुनरोद्धार को लेकर जहां एक तरफ विचार-विमर्श चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने बड़ा कदम उठाते हुए सरकार से दो बैंड में 4G स्पेक्ट्रम आवंटित करने का अनुरोध किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2G स्पेक्ट्रम मामले में सीबीआई की याचिका पर बुधवार को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई और अन्य से जवाब मांगा है।

संसद की एक समिति ने सरकार से कहा है कि सरकारी दूरसंचार कंपनियों को बाजार में टिके रहने तथा प्रतिस्पर्धी बनने के लिए जल्द से जल्द 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाना चाहिए।

अगर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है तो इससे देश में 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ पहुंचेगा

दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम आवंटन के अगले दौर के समय के बारे में विकल्प खुला रखा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि विभाग कोई राय बनाने से पहले दूरसंचार नियामक ट्राई की रिपोर्ट का इंतजार करेगा।

टाटा ग्रुप ने शुक्रवार को टाटा टेलीसर्विसेस को बंद करने की योजना से अवगत कराया। टाटा ग्रुप के 21 साल पुराने फोन सर्विस वेंचर अब खत्‍म होने जा रहा है।

टेलिकॉम कंपनियों ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस में फाइबर केबल बिछाने और टावर लगाने में आ रही दिक्कतों को रेखांकित करते हुए सरकार से मदद मांगी।

BSNL ने 5G की दूरसंचार सेवाओं के लिए शुरुआती काम शुरू कर दिया है, जबकि उसे राष्ट्रीय स्तर पर 4G VoLTE सेवाओं की शुरुआत से बड़ी उम्मीदें हैं।

दूरसंचार क्षेत्र पर वित्‍तीय दबाव को कम करने के लिए गठित अंतर मंत्रालयी समूह टेलिकॉम कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम भुगतान की समयसीमा बढ़ाने का सुझाव दे सकता है