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अंतर मंत्रालयी समूह स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए कंपनियों को और समय देने का कर सकता है समर्थन

दूरसंचार क्षेत्र पर वित्‍तीय दबाव को कम करने के लिए गठित अंतर मंत्रालयी समूह टेलिकॉम कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम भुगतान की समयसीमा बढ़ाने का सुझाव दे सकता है

Manish Mishra Manish Mishra
Published on: August 22, 2017 16:19 IST
अंतर मंत्रालयी समूह स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए कंपनियों को और समय देने का कर सकता है समर्थन- India TV Paisa
अंतर मंत्रालयी समूह स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए कंपनियों को और समय देने का कर सकता है समर्थन

नई दिल्ली दूरसंचार क्षेत्र पर वित्‍तीय दबाव को कम करने के लिए गठित अंतर मंत्रालयी समूह दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम भुगतान की समय सीमा बढ़ाने का सुझाव दे सकता है। यह उन प्रस्तावों में से एक है जिस पर समूह में आम सहमति बन गई है। एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में समूह को रिपोर्ट बनाने में एक या दो दिन का समय लगेगा और समूह इस हफ्ते में भी बैठक करने की कोशिश करेगा।

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अंतर मंत्रालयी समूह के सदस्य ने कहा कि समूह अपनी रिपोर्ट को 27 अगस्त तक अंतिम रूप देने का प्रयास करेगा। कई मामलों पर सहमति बन चुकी है जिसमें स्पेक्ट्रम के लिए राशि भुगतान करने की समय-सीमा बढ़ाया जाना भी शामिल है। साथ ही स्पेक्ट्रम शुल्क एवं लाइसेंस शुल्क से संबंधित जुर्माना भुगतान और ब्याज के लिए पीएलआर से एमसीएलआर को अपनाने के मुद्दे पर भी सहमति बन गई है।

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अंतर मंत्रालयी समूह की आज बैठक हुई। दूरसंचार आयोग की बैठक एक सितंबर को होना तय है जिसमें समूह की रिपोर्ट को रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस समूह में वित्‍त एवं संचार मंत्रालय के विभिन्न वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं।

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