नई दिल्ली। दूरसंचार क्षेत्र पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए गठित अंतर मंत्रालयी समूह दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों के लिए स्पेक्ट्रम भुगतान की समय सीमा बढ़ाने का सुझाव दे सकता है। यह उन प्रस्तावों में से एक है जिस पर समूह में आम सहमति बन गई है। एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में समूह को रिपोर्ट बनाने में एक या दो दिन का समय लगेगा और समूह इस हफ्ते में भी बैठक करने की कोशिश करेगा।
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अंतर मंत्रालयी समूह के सदस्य ने कहा कि समूह अपनी रिपोर्ट को 27 अगस्त तक अंतिम रूप देने का प्रयास करेगा। कई मामलों पर सहमति बन चुकी है जिसमें स्पेक्ट्रम के लिए राशि भुगतान करने की समय-सीमा बढ़ाया जाना भी शामिल है। साथ ही स्पेक्ट्रम शुल्क एवं लाइसेंस शुल्क से संबंधित जुर्माना भुगतान और ब्याज के लिए पीएलआर से एमसीएलआर को अपनाने के मुद्दे पर भी सहमति बन गई है।
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अंतर मंत्रालयी समूह की आज बैठक हुई। दूरसंचार आयोग की बैठक एक सितंबर को होना तय है जिसमें समूह की रिपोर्ट को रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस समूह में वित्त एवं संचार मंत्रालय के विभिन्न वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हैं।
