SUGAR PRICE

मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य में कोई भी डीलर 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखेगा। इसके साथ ही स्टॉक को 30 दिन से अधिक समय तक भंडारित नहीं करने आदेश भी जारी किया गया है।

सरकार की ओर से कीमतों में बढ़ोतरी रोकने के लिए उठाए गए कई कदमों के बावजूद रविवार को देश के ज्यादातर खुदरा बाजारों में चीनी की कीमत 60 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर बनी रही।

सितंबर 2026 से चीनी मिलों के लिए मासिक बिक्री कोटा खत्म कर हर 15 दिन में बिक्री का कोटा तय किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कदम से बाजार में चीनी की सप्लाई सुचारु रखने में मदद मिलेगी।

जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनावी सीजन में सस्ते आरोप लगाए जाते हैं लेकिन जनता समझदार है। केंद्रीय मंत्री ने चीनी के बढ़ते दामों के सवाल का भी जवाब दिया।

चीनी के संकट पर जारी चर्चा के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी दी है कि राज्य के पास कितना चीनी का भंडार है। CM योगी ने जो आंकड़ा बताया है वह लोगों को खुश कर देगा।

त्योहारों का सीजन शुरू होते ही चीनी की कीमतों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश के बड़े शहरों में चीनी करीब दो हफ्ते पहले के मुकाबले लगभग 40% महंगी हो गई है। खास बात यह है कि इसी साल की शुरुआत में भारत में चीनी की भारी उपलब्धता और संभावित सरप्लस की उम्मीद थी।

चीनी की बढ़ती कीमतों ने जहां आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है वहीं, उद्योग संगठनों का कहना है कि घबराने जैसी स्थिति नहीं है। घरेलू स्टॉक, संभावित आयात और नई पेराई शुरू होने के बाद सप्लाई बढ़ने से आने वाले महीनों में चीनी की कीमतों पर दबाव कम होने की उम्मीद है।

त्योहारी सीजन से पहले चीनी के बढ़ते दाम ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बीते महीने चीनी की कीमत करीब 48.18 रुपये प्रति किलो थी, जो अब बढ़कर 55.70 रुपये प्रति किलो पहुंच गई। अब सरकार ने कीमत बढ़ने की असली वजह बताई है।

चीनी की कीमतों और सप्लाई पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने थोक चीनी उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी है।

चीनी उद्योग का एक वर्ग पहले का बचे स्टॉक को 40 से 42 लाख टन मानता है, जबकि शोधकर्ता बचे हुए स्टॉक को कम बता रहे हैं।

जून महीने में देशभर में चीनी की कीमतों में 6 से 7 फीसदी तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह जून में सामान्य से कम बारिश माना जा रहा है।

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। चीनी निर्यात पर प्रतिबंध सितंबर के अंत तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा।

देश के सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन चालू विपणन वर्ष 2024-25 (अक्टूबर-सितंबर) की पहली तिमाही के दौरान घटकर 32.80 लाख टन रह गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 34.35 लाख टन था।

चीनी सत्र 2023-24 में चीनी उत्पादन 3.2 करोड़ टन होने का अनुमान है, जो पिछले सत्र के 3.28 करोड़ टन से कम है, लेकिन 2.7 करोड़ टन की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

न्यूनतम बिक्री मूल्य वर्ष 2019 से 31 रुपये प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित रखा गया है, जबकि सरकार ने हर साल गन्ना उत्पादकों को दिए जाने वाले उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में वृद्धि की है।

ताजा आंकड़ों को जारी करते हुए, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ (एनएफसीएसएफ) ने कहा कि चालू सत्र में दिसंबर, 2023 तक कुल 511 कारखानों ने 1,223 लाख टन गन्ने की पेराई की है। शीर्ष तीन चीनी उत्पादक राज्यों में से महाराष्ट्र और कर्नाटक में उत्पादन इस चीनी सत्र की अक्टूबर-दिसंबर अवधि के दौरान कम रहा।

भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक है। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड (एनएफसीएसएफएल) के अनुसार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम उत्पादन के कारण देश का कुल चीनी उत्पादन कम हो गया है।

कृषि डेटा और विश्लेषण फर्म ग्रो इंटेलिजेंस की वरिष्ठ शोध विश्लेषक केली गौगरी ने कहा कि चीनी की वैश्विक आपूर्ति मार्च तक राहत नहीं मिल पाएगी। यानी दाम मार्च के बाद ही कम होंगे।

पाकिस्तान में चीनी के डीलर्स ने गैर-कानूनी तरीके से चीनी की कालाबाजारी शुरू कर दी है। इससे कीमतों में तेजी से उछाल आया है।

चीनी मिलों की नकदी स्थिति में सुधार के लिए चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य मौजूदा 31 रुपये से बढ़ाकर 34.5-35 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाना चाहिए।