सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि- कोर्ट का मानना है कि राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है।
सुप्रीम कोर्ट ‘कैश फॉर वोट’ मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की याचिका पर अगले महीने सुनवाई करेगा। कोर्ट ने शुक्रवार को रेड्डी की उस याचिका पर सुनवाई फरवरी तक के लिए टाल दी जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक वकील को डांटते हुए कहा कि अगर उन्होंने ऊंची आवाज में बात की तो वह उन्हें कोर्ट से बाहर निकलवा देंगे। इसके बाद वकील ने CJI से माफ़ी मांगी।
शीर्ष अदालत ने उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया जिनमें आरोप लगाया गया था कि अडाणी समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी की गई है। प्रधान न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सेबी को कानून के अनुरूप अपनी जांच तार्किक नतीजे तक पहुंचानी चाहिए।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हमारे यहां कॉलेजियम प्रणाली है जो 1993 से हमारी न्याय व्यवस्था का हिस्सा है और इसी प्रणाली को हम लागू करते हैं। लेकिन यह कहने के बावजूद, कॉलेजियम प्रणाली के मौजूदा सदस्यों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम इसे कायम रखें तथा इसे और पारदर्शी बनाएं।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पीटीआई-भाषा के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि न्यायाधीश अपने निर्णय के माध्यम से अपनी बात कहते हैं जो फैसले के बाद सार्वजनिक संपत्ति बन जाती है।
भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि समलैंगिक जोड़ों ने अपने अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया और यह बात उनके ध्यान में थी।
देश को ध्रुवीकृत करने वाले मामले में सर्वसम्मत निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2019 में कहा था कि हिंदुओं की इस आस्था को लेकर कोई विवाद नहीं है कि भगवान राम का जन्म संबंधित स्थल पर हुआ था, और प्रतीकात्मक रूप से वह संबंधित भूमि के स्वामी हैं।
Supreme Court के 370 पर फैसले के बाद पहली बार PM Modi पहली बार कश्मीरी युवाओं से मिले। इस मुलाकात में खूब सारी बातचीत भी हुई। कश्मीरी युवाओं ने पीएम मोदी से उनकी ऊर्जा का राज भी पूछा। आप भी देखिए इस मुलाकात की खास झलकियां।
साल खत्म होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिसंबर 2023 तक उसके पास 49,191 मामले आए। इसके साथ ही कोर्ट इतने समय तक 52,191 मामलों का निपटारा किया।
महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये कहा था कि 370 को नहीं हटाया जा सकता है। वो भी बड़े जज थे। आज किसी जज ने कोई और फैसला दिया है। इसको हम खुदाई हुकुम नहीं मान सकते हैं।'
सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण कराने और मुसलमानों को अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था।
वैसे तो पूरे साल सुप्रीम कोर्ट में कई मुद्दे पहुंचे और कई मुद्दों पर अहम फैसले भी आए, लेकिन हम यहां उनमें 5 अहम फैसलों की बात करेंगे जिन्होंने हर किसी को न्याय पर ना सिर्फ भरोसा करने के लिए प्रेरित किया बल्कि सुरक्षा का भाव भी जगाए रखा।
अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह की हत्या को तथाकथित कोशिश के आरोप में गिरफ्तार निखिल गुप्ता ने प्राग अधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर कर प्राग की जेल में सूअर और गाय का मांस दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी अवैध तरीके से की गई है।
शुक्रवार को लोकसभा में जानकारी देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि देश की विभिन्न अदालतों में 5 करोड़ से अधिक केस लंबित हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के भी आंकड़े शेयर किए हैं।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हुए शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट सर्वे के आदेश को बरकरार रखा है।
महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। मोइत्रा ने उनके निष्कासन की सिफारिश करने वाली लोकसभा की आचार समिति पर पर्याप्त सबूत के बिना फैसले लेने और मनमानी का आरोप लगाया है।
दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सिसोदिया की बेल पर पुनिर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इसपर समीक्षा करने का कोई मामला ही नहीं बनता है।
अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है। अंसारी लोकसभा में मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते और न ही सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।
पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लोगों में खलबली मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आम पाकिस्तानियों पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। इन लोगों में 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने का आरोप है।
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