SUPREME COUR

देश की शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि परीक्षा व्यवस्था को सिर्फ सुरक्षा उपायों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए स्थायी संस्थागत ढांचा जरूरी है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन के मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी बनाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि बुधवार को कमेटी की घोषणा कर दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पताल में इलाज के दौरान हफ्ते में एक बार उन्हें अपने परिवार से मिलने की इजाजत दी जाए। बहनों और परिवार के बीच मुलाकातों को लेकर मीडिया में कोई बयानबाजी नहीं होगी।

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि भीड़ करीब 3 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई थी। इसके लिए 5 हजार पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि राज्य हाथियों के रास्ते में फसल बर्बाद होने के नाम पर रुकावट नहीं डाल सकते। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया है।

वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा राहुल गांधी को जारी समन को रद्द कर दिया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आइए जानते हैं इस मामले के बारे में विस्तार से।

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट की नकल कर बनाई गई फर्जी वेबसाइट को लेकर लोगों को सावधान किया है। इसका इस्तेमाल लोगों से निजी और बैंक से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए किया जा सकता है।

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच कर रही समिति ने अपनी रिपोर्ट में उनके खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को साबित माना है। 14-15 मार्च 2025 की रात दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगी थी। मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल अधिकारियों को वहां बड़ी संख्या में 500 रुपये के जले, अधजले और बिखरे हुए नोट मिले थे।

टीएमसी के फ्रीज बैंक खातों को लेकर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। टीएमसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां जापान के रेंकोजी मंदिर से वापस भारत लाने की मांग ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस फाफ की याचिका पर सुनवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उन लोगों की अपीलों के निपटारे की जानकारी देने का निर्देश दिया है, जिनके नाम पश्चिम बंगाल में ECI की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे।

अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

JPSC की परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने CBI या स्वतंत्र जांच कमेटी से इन्वेस्टिगेशन कराने की मांग की है। पढ़ें याचिका में और क्या-क्या मांगें हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में पेश होने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि नेताओं को विरोध या अंडे फेंके जाने की आशंका से नहीं डरना चाहिए। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें 14 अगस्त को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।

मामला 2004 में हिरली गांव में तीन महिलाओं की हत्या से जुड़ा था, जिसमें अर्जुन जानी को आरोपी बनाया गया था। तीन जजों की पीठ ने सबूतों की दोबारा समीक्षा के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आसाराम बापू की जमानत याचिका पर फैसला करने के लिए AIIMS से विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CSMCL) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और अवैध कमीशन रैकेट के मामले में बिज़नेसमैन अनवर ढेबर को अंतरिम ज़मानत दे दी।

कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि युवाओं को शांत करने की जरूरत है। कानून का पालन करने वाली एजेंसियों को संयम बरतना चाहिए।

देशभर में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। साइबर क्राइम से जुड़े ऐसे मामलों से निपटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से चार हफ्ते में म्यूल अकाउंट्स पर SOP तैयार कर सभी हाईकोर्टों के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने के निर्देश दिए हैं।