SUPREME COUR

सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि मंत्रालय ने दो सबसे महत्वपूर्ण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) और अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) को पूरी तरह से अपने कब्जे में (हाईजैक) कर लिया है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने कहा कि साइबर फ्रॉड के मामलों में 50 प्रतिशत की कमी आने के बावजूद इस साल अब तक लोगों को करीब 800 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अभिनेत्री अनीता आडवाणी की याचिका खारिज कर दी। अनीता ने दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना के साथ अपने कथित रिश्ते को शादी के रूप में कानूनी मान्यता देने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी पर सख्ती दिखाते हुए बैंकों को संदिग्ध लेन-देन रोकने और लापरवाही से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा नियम बनाने पर RBI से विचार करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दिल्ली में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाने के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सरकार को विराट कोहली जैसे लोकप्रिय लोगों से मदद लेने की भी सलाह दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने ED और ममता बनर्जी के बीच I-PAC मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में ममता बनर्जी ओर से सर्वोच्च अदालत में पेश हुए और उन्होंने दलील दी कि जब राज्य सरकार खुद CBI को केस सौंप सकती है, तो इसके लिए SC के आदेश की जरूरत क्यों है।

उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट और CJI से बिना शर्त माफी मांग ली है। अवमानना के मामले में संजय राउत ने कहा है कि उन्हें अपने बयान पर पछतावा है और उनके मन में न्यायपालिका के प्रति बहुत सम्मान है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आदेश दिया है कि मैला साफ करने, सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को 30 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश को सख्ती ले लागू किया जाना चाहिए।

दिल्ली में SIR के तहत वोटर लिस्ट से करीब 43 लाख लोगों के नाम हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने पूछा कि जब कोई व्यक्ति पहले से वोटर है, तो उसे दोबारा Form-6 भरने की जरूरत क्यों है?

सांसद संजय राउत मुश्किल में फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत को कोर्ट के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया है। ये मामला CJI और न्यायपालिका के बारे में की गई टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट में अपने काउंटर-एफिडेविट में, ECI ने तर्क दिया कि CEC पर रोक लगाना सेक्शन 18 के खिलाफ होगा, जो यह बताता है कि कई सदस्यों वाली संवैधानिक संस्था को अपना काम कैसे करना चाहिए। जानिए क्या है ये नियम?

चुनाव आयोग के हलफनामे में कहा गया है कि आयोग के सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों ने मिलकर लिए, कोई फैसला एकतरफा नहीं लिया गया। आयोग ने ये भी कहा कि किसी भी वोटर का नाम ERO की सहमति के बाद ही जोड़ा या हटाया जा सकता है और फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

राहुल गांधी ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें त्रिपुंड तिलक बना हुआ है। इसके कैप्शन में उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है। उनकी यह पोस्ट सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई से पहले आई है।

CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला याचिकाकर्ता राकेश सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह के समय मांगने के बाद लिया। वकील ने चुनाव आयोग के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा था। आयोग का जवाब पिछली रात ही दाखिल हुआ था।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया है और जवाब में कहा है कि SIR पर सर्वसम्मति से फैसले लिए गए। चुनाव आयोग ने ये भी दावा किया कि CEC को पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी है।

महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्य में होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट 26 अक्टूबर तक जारी नहीं करे। यह अंतिम लिस्ट 21 अक्टूबर को जारी की जानी थी।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर पहुंचे। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने परिसर में नवनिर्मित 'आदित्य पतंजलि योगपीठम्' का भव्य उद्घाटन किया और वहां स्थापित 'स्वामी विवेकानन्द जी की विशाल प्रतिमा' का अनावरण किया।

उम्र के आधार पर से इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के इस्तेमाल को मौलिक अधिकार बताया है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को इस अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए 'चाइल्ड मोड' जैसे उपाय अपनाने की सलाह दी।

सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत दे दी है। वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष को बेल मिली है। संदीप घोष पर मेरिट से छेड़छाड़ कर अयोग्य लोगों को फायदा पहुंचाने का भी आरोप है।