SUPREME COUR

प्रवासियों की समस्या गहराती जा रही थी। 1985 में असम स्टूडेंट्स यूनियन और भारत सरकार के बीच हुए असम समझौते के बाद धारा 6 ए को कानून में जोड़ा गया था।

बांग्लादेशी छात्रों के दबाव में अब सुप्रीमकोर्ट भी आ गया है। छात्रों ने हाई कोर्ट के 12 जजों पर अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग का समर्थक होने का आरोप लगाया है। इसके बाद सुप्रीमकोर्ट ने इन सभी जजों पर बैन लगा दिया है।

अब कानून अंधा नहीं है। अक्सर कोर्ट और वकीलों के चेंबर्स में देखी जाने वाली न्याय की देवी की मूर्ति बदल दी गई है। ये कवायद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने की है।

बिहार में बृजबिहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वे बुधवार को कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे। उनके पीछे गाड़ियों का काफिला भी चलता रहा। देखें वीडियो-

आपराधिक मामलों में तेलंगाना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को सही प्रकार से मदद न मिलने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। इसको लेकर SC ने राज्य के DGP से कहा कि आपराधिक मामलों में कोर्ट को ठीक प्रकार से मदद नहीं मिल रही है।

देश में साइबर अपराध के मामले दिनों दिन तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों और उनके नाम पर की गई ठगी का भी उदाहरण दिया गया है। साथ ही एक कमेटी बनाने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू बनाने में पशु चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के लिए शुक्रवार को एक स्वतंत्र, विशेष जांच दल का गठन किया।

याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे आदेश की अवमानना हुई होगी तो हम उसे पुनर्स्थापित करने का आदेश देंगे और जिम्मेदार अधिकारी को जेल भी भेजेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये सरकार की जमीन है। इस पर कार्रवाई का काम 2023 से चल रहा था।

तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच टीम का गठन करने का आदेश दिया है। इस जांच टीम में दो अधिकारी सीबीआई के, दो आधिकारी राज्य सरकार के और एक अधिकारी FSSAI से होगा।

केंद्र सरकार ने मैरिटल रेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली याचिकाओं का केंद्र सरकार ने विरोध किया है। केंद्र ने कहा कि मैरिटल रेप को अपराध बनाने की जरूरत नहीं है।

सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन पर महिलाओं को गुमराह कर के रखने का आरोप लगाया जा रहा था। मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को कहा था कि पुलिस ईशा फाउंडेशन से जुड़े सभी क्रिमिनल केसों की डिटेल पेश करे। अगले दिन 1 अक्टूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी आश्रम में जांच करने पहुंचे थे।

पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक ​​मुन्ना शुक्ला समेत 8 लोगों को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अजित पवार गुट को 'घड़ी' चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि जमीयत उलमा-ए-हिंद शुरू से कहती रही है कि धर्म के आधार पर किसी के भी साथ दुर्व्यवहार अत्याचार नहीं होना चाहिए।

आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसादम में मिलावट को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रहा है। इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित SIT ने मिलावट की जांच को कुछ दिनों के लिए रोक दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने संपत्तियों के ध्वस्तीकरण मामले पर अहम टिप्पणी की है। साथ ही कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन पूरे देश में लागू रहेंगी।

हालही में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को जब जमानत मिली तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर चर्चा हुई कि लंबे समय तक जेल में रहने के बाद बेदाग बरी होने वाले आरोपियों को मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने ये फैसला किया है। सीजेआई की पीठ ने कहा कि प्रतिभाशाली युवक को अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य के स्थायी निवासियों को केवल इसलिए मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे पिछले चार वर्षों से बाहर रह रहे हैं और उन्होंने कक्षा 9, 10, 11 और 12 में राज्य के स्कूलों में पढ़ाई नहीं की है।

समय से फीस जमा करने में नाकाम रहने के चलते आईआईटी सीट गंवाने वाले गरीब दलित युवक को SC से राहत मिली है।