SUPREME COUR

तेजाब हमला पीड़ितों को रेल यात्रा में रियायत देने के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसे नीति में शामिल करने की सलाह दी है। वहीं, केंद्र सरकार 'मरीज कैटेगरी' के तहत इस सुविधा को देने का प्रपोजल कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले पटाखों पर रोक को लेकर सुनवाई की। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 24 घंटे पटाखे जलाने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती है।

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नतीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने मतदान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

चुनाव आयोग विवाद को लेकर राजनितिक विवाद जारी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी है। आइए जानते हैं पूरा मामला।

CBSE के 'थ्री लैंग्वेज फॉर्मूले' से कक्षा 6 के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को निर्देश दिया है कि वर्तमान कक्षा 6 के छात्रों को कक्षा 7 के छात्रों की तरह ही इस नीति के तहत छूट दी जाए।

तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के बीच चुनाव चिह्न और नाम को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 4 महीने में फैसला लेने का निर्देश दिया है।

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने UPI ट्रांजैक्शन पर फीस वसूलने के मामले में केंद्र सरकार, यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी, एनपीसीआई समेत अन्य को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है।

दिल्ली-NCR में चलती बस में एक नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले कानून लागू करने वाली एजेंसियों की सिस्टम की विफलता को दिखाते हैं। उन्होंने इसकी तुलना 2012 के निर्भया मामले से की।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा है कि अगर मृत यात्री के पास से ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है तो इसके आधार पर उसके परिजनों को मिलने वाले मुआवजे का दावा खारिज नहीं किया जा सकता है।

चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़ा SIR का मामला अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच चुका है। 2 चुनाव आयुक्तों की कथित सहमति के बगैर हुए SIR के निर्णय से जुड़े केस की सुनवाई के लिए याचिका, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है।

ममता बनर्जी की पार्टी TMC के नाम और चुनाव चिह्न को फ्रीज करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

सुप्रीम कोर्ट से नोएडा की DM मेधा रूपम को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि डीएम मेधा रूपम की सैलरी से 5 लाख रुपये काटकर स्टूडेंट एक्टिविस्ट आकृति चौधरी को मुआवजे के तौर पर दिए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि सलवार उतारना रेप की कोशिश नहीं थी। CJI सूर्यकांत ने कहा कि पटना हाईकोर्ट के इस फैसले में कुछ कमेंट्स आपत्तिजनक हैं और इसे खारिज भी किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान निर्वाचन आयोग के काम को लेकर अहम टिप्पणी की गई।

NSA के तहत आकृति चौधरी को हिरासत में लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। नोएडा की डीएम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर याचिका दाखिल की थी।

दिल्ली में SIR को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने कहा कि नोटिस ऐसे हैं जैसे कंप्यूटर से बने हों।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि करीब 80 साल बाद पहली बार इसे लोगों पर थोपा जा रहा है और नहीं गाने पर सजा का प्रावधान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने NTA में सुधारों पर प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि हम आकर देखेंगे कि क्या सिस्टम असल में लागू है। बता दें कि नीट पेपर लीक पर हंगामे के बाद से ही NTA में सुधार की मांग हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मणिपुर के मुख्य सचिव से राहत शिविरों में हुई 25 अप्राकृतिक मौतों (जिनमें कथित यौन उत्पीड़न की एक घटना भी शामिल है) के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी।

याचिका में मांग की गई है कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था हो।