SUPREME COUR

राजधानी दिल्ली में एक राजनीतिक दल ने हाईकोर्ट की जमीन पर अतिक्रमण कर पार्टी का दफ्तर बना लिया है। वहीं यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया तो शीर्ष अदालत ने इसे खाली कराने का आदेश दिया है।

शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अजित पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उपमुख्यमंत्री का पदनाम संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में अपील की गई थी कि कोर्ट उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति रद्द करे। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि यह केवल एक लेवल है और संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है।

क्या राज्य कोटा के भीतर कोटा देने के लिए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस सवाल की जांच कर रहा है और सुनवाई कर रहा है। इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की है।

संविधान पीठ ने इस कानूनी सवाल की समीक्षा शुरू कर दी कि क्या राज्य सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में अप-वर्गीकरण करने का अधिकार है?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आनंद मोहन सिंह को अपना पासपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करवाना होगा और हर पखवाड़े हाजिरी लगानी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक को सुनवाई की अगली तारीख तक के लिए टाल दिया जाए। कोर्ट ने मेयर चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर को जमकर लताड़ लगाई है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलों कम होती नहीं दिख रही हैं। अलग-अलग मामलों में पहले 10 से 14 वर्ष तक की सजा पाने के बाद इमरान खान को एक और बड़ा झटका लगा है। 8 फरवरी को होने वाले चुनाव में भाग लेने के लिए अनुमति देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया है।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर कई दशकों से मामला फंसा हुआ है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिनों तक लगातार सुनवाई के बाद यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया और डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (डिजी एससीआर), डिजिटल कोर्ट 2.0, अदालत की नई वेबसाइट सहित कई नागरिक केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल की शुरुआत की।

पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनावों से पहले इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देश की शीर्ष अदालत ने उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को आम चुनाव में भाग ले सकने की अनुमति दे दी है। हालांकि इमरान खान अभी भी जेल में हैं और अदालत पहले ही उन्हें चुनाव के लिए अयोग्य ठहरा चुकी है।

कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना भालचंद्र वरले को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। वरले एससी समुदाय से आते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर विचार करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के 38 अन्य विधायकों को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु सरकार ने 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमों के लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है।

दोषी आत्मसमर्पण बिलकीस बानो मामले के 11 दोषियों ने गुजरात में पंचमहल जिले के गोधरा उप-कारागार में आत्मसमर्पण किया।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि वह एक महीने के भीतर यूपी सरकार के पास 1 करोड़ रुपये जमा कराएं।

साल 2002 में हुए दंगों के दौरान बिलकिस बाने को साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। साथ ही उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या भी की गई थी।

बिलकिस बानों के 3 दोषियों ने सरेंडर करने को लेकर कोर्ट से समय की मांग की है। दोषियों में से एक ने 6 सप्ताह और दूसरे ने 4 सप्ताह की मोहलत मांगी हैं। बता दें कि दोषियों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए भी तैयार हो गया है। इसके तहत अब 21 जनवरी तक दोषियों को सरेंडर करना होगा।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा है।