SUPREME COUR

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि जब वह कोरोना संक्रमण से पीड़ित थे तो पीएम मोदी ने फोन कर के उनके लिए वैध और दवाइयों की व्यवस्था की थी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये भी बताया कि वह योग करते हैं और शाकाहारी आहार का पालन करते हैं।

पाकिस्तान चुनाव में भयंकर धांधली का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सेना के एक पूर्व अधिकारी की ओर से दायर इस याचिका में फिर से चुनाव कराने का आदेश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पब्लिसिटी का एजेंडा बताते हुए खारिज कर दिया और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा - मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी नीट एमडीएस 2024 के लिए इंटर्नशिप कट-ऑफ तारीख बढ़ाने पर फैसला देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस मामले पर जल्द फैसला लेने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट फली एस नरीमन का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। नरीमन को जनवरी 1991 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस रिटर्निंग अफसर पर गड़बड़ी करने के आरोप हैं, उनका नाम अनिल मसीह हैं। उन्होंने कुछ समय पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी और साल 2021 में ही बीजेपी ने उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चा का महासचिव भी बनाया था।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद पर फैसले के लिए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की है। इसके साथ ही केजरीवाल ने आगामी लोकसभा चुनाव में इंडी अलायंस के सीट शेयरिंग मुद्दे पर भी बड़ा बयान दिया है।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अवैध करार दिए गए 8 बैलेट पेपर पर कुलदीप कुमार का नाम हैं। इन पर एक लाइन लगाई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कोस्ट गार्ड में महिलाओं के स्थायी कमीशन को लेकर एक नई पॉलिसी लाने को कहा है। एक महिला अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नारी शक्ति का उल्लेख किया।

पार्टी के चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद के बीच आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शरद पवार ने लोकतंत्र की जीत बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम संविधान के लिए लड़ना जारी रखेंगे।

एनसीपी अब अजित पवार के नाम हो चुकी है। लेकिन इसपर लड़ाई और बयानबाजी अब भी जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के लिए एनसीपी-शरदचंद्र पवार नाम का वे इस्तेमाल अगले आदेश तक कर सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के संदेशखालि में हुई हिंसा की अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

पाकिस्तान में चुनाव नतीजों के 10 दिन बाद भी कोई सरकार नहीं बन पाई है। इसी बीच एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने इस संबंध में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। हालांकि याचिका लगाने के बाद वह खुद ही सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है।

पिछले गुरुवार को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखली में महिलाओं के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न और हिंसा को लेकर प्रदर्शन कर रहे पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प के बीच फंसने के बाद मजूमदार बीमार पड़ गए। मजूमदार को अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा था।

चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में धांधली को लेकर आज सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई है. उससे पहले मेयर मनोज सोनकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है...तो वहीं आम आदमी पार्टी के तीन कॉस्लर के बीजेपी में शामिल होने के बाद...नगर निगम में वोटों का समीकरण बदल गया है.

कोर्ट में सुनावाई से पहले रविवार को आम आदमी पार्टी के तीन पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आप के तीन पार्षद नेहा मुसावट, गुरचरण काला और पूनम देवी बीजेपी में चले गए।

चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव अब भी विवादों के घेरे में हैं। इस बीच चंडीगढ़ के मेयर मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया हैं। बता दें कि चंडीगढ़ का मेयर चुनाव होने के बाद से ही विवादों के घेरे में हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

चुनावी बॉन्ड को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह निर्णय नोट के मुकाबले वोट की ताकत को और मजबूत करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड असंवैधानिक करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनावी बॉन्ड बेचने वाली बैंक स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया तीन हफ्ते में चुनाव आयोग के साथ सभी जानकारियां साझा करे।

केंद्र सरकार ने 2017 में ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था। जनवरी 2018 में बने कानून पर अब कोर्ट ने रोक लगा दी है।

केंद्र सरकार ने 2017 में ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल के जरिए संसद में पेश किया था। संसद से पास होने के बाद 29 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसके जरिए राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है।