SUPREME COUR

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर मामले पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद परिसर के 'वजूखाना' के पूरे एरिया की सफाई कराने की अनुमति दे दी है, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की देखरेख में कराई जाएगी।

बीते साल 12 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद के सर्वे कराने की मांग को स्वीकार कर लिया था और इसके लिए के लिए कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है।

महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मानने के बाद ही उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। ठाकरे ने कहा था कि स्पीकर ने कोर्ट के फैसले का अपमान किया है।

सुप्रीम कोर्ट से अफजाल अंसारी को राहत मिली है। दरअसल दोषसिद्धि निलंबित मामले में अफजाल अंसाैरी की संसद सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। हालांकि यह बहाली सशर्त है। इसके तहत अंसारी संसद की कार्यवाही में भाग भी नहीं ले सकेंगे।

महाराष्ट्र में सियासत तेज है, शिवसेना किसकी है...इसे लेकर पार्टी के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में आज स्पीकर फैसला पढ़ रहे हैं। उधर, फैसले से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक्नाथ शिन्दे ने हिंगोली में बड़ा बयान दिया है। शिंदे ने कहा है कि शिवसेना का धनुष-बाण हमारे साथ है, बाला साहेब का आशीर्वाद

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य जनरल परवेज मुशर्रफ की मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखा है। कारगिल युद्ध के लिए जिम्मेदार मुशर्रफ का पिछले साल दुबई में निधन हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पहली बार बिलकिस बानो ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिलकिस ने कहा कि डेढ़ साल में मैं पहली बार मुस्कुरा पाई हूं, न्याय ऐसा ही महसूस होता है।

बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिका की सुनवाई की और गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने दो सप्ताह के भीतर सभी 11 दोषियों को जेल भेजने का निर्देश दिया है। जानें पूरी खबर-

सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि- कोर्ट का मानना ​​है कि राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है।

सुप्रीम कोर्ट ‘कैश फॉर वोट’ मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की याचिका पर अगले महीने सुनवाई करेगा। कोर्ट ने शुक्रवार को रेड्डी की उस याचिका पर सुनवाई फरवरी तक के लिए टाल दी जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक वकील को डांटते हुए कहा कि अगर उन्होंने ऊंची आवाज में बात की तो वह उन्हें कोर्ट से बाहर निकलवा देंगे। इसके बाद वकील ने CJI से माफ़ी मांगी।

शीर्ष अदालत ने उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया जिनमें आरोप लगाया गया था कि अडाणी समूह द्वारा शेयर मूल्यों में हेराफेरी की गई है। प्रधान न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सेबी को कानून के अनुरूप अपनी जांच तार्किक नतीजे तक पहुंचानी चाहिए।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए हमारे यहां कॉलेजियम प्रणाली है जो 1993 से हमारी न्याय व्यवस्था का हिस्सा है और इसी प्रणाली को हम लागू करते हैं। लेकिन यह कहने के बावजूद, कॉलेजियम प्रणाली के मौजूदा सदस्यों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम इसे कायम रखें तथा इसे और पारदर्शी बनाएं।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने पीटीआई-भाषा के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि न्यायाधीश अपने निर्णय के माध्यम से अपनी बात कहते हैं जो फैसले के बाद सार्वजनिक संपत्ति बन जाती है।

भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि समलैंगिक जोड़ों ने अपने अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया और यह बात उनके ध्यान में थी।

देश को ध्रुवीकृत करने वाले मामले में सर्वसम्मत निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2019 में कहा था कि हिंदुओं की इस आस्था को लेकर कोई विवाद नहीं है कि भगवान राम का जन्म संबंधित स्थल पर हुआ था, और प्रतीकात्मक रूप से वह संबंधित भूमि के स्वामी हैं।

Supreme Court के 370 पर फैसले के बाद पहली बार PM Modi पहली बार कश्मीरी युवाओं से मिले। इस मुलाकात में खूब सारी बातचीत भी हुई। कश्मीरी युवाओं ने पीएम मोदी से उनकी ऊर्जा का राज भी पूछा। आप भी देखिए इस मुलाकात की खास झलकियां।

साल खत्म होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिसंबर 2023 तक उसके पास 49,191 मामले आए। इसके साथ ही कोर्ट इतने समय तक 52,191 मामलों का निपटारा किया।

महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये कहा था कि 370 को नहीं हटाया जा सकता है। वो भी बड़े जज थे। आज किसी जज ने कोई और फैसला दिया है। इसको हम खुदाई हुकुम नहीं मान सकते हैं।'

सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण कराने और मुसलमानों को अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था।