TARIFF WAR

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जिन टैरिफ आदेशों ने पूरी दुनिया में नया ट्रेड वार छेड़ रखा था, उसे अमेरिका की संघीय अदालत ने पलट दिया है। इससे ह्वाइट हाउस में भी खलबली मच गई है। ह्वाइट हाउस ने फैसले को गलत बताते हुए इसे चुनौती देने का ऐलान किया है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जनवरी-मार्च की पहली तिमाही में 0.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर किए गए दावे के बाद केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर का भी बड़ा बयान आया है।

इंपोर्ट पर भारी-भरकम टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले के बाद चीन ने भी जवाबी कदम उठाए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर जैसी स्थिति बन गई।

ऑफिशियल मैन्यूफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) मार्च में 50.5 से गिरकर 49.0 के 16 महीनों के निचले स्तर पर आ गया।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को कहा कि भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट सफल रूप से निष्कर्ष पर पहुंचने के ‘बहुत करीब’ है।

मंगलवार को मीडिया के साथ बातचीत के दौरान, राष्ट्रपति ट्रंप चीन के साथ एक बेहतर समझौते को लेकर आशावाद नजर आए, जिसके परिणामस्वरूप चीन से होने वाले इंपोर्ट पर टैरिफ में कटौती की जा सकती है।

अमेरिका और चीन के बीच चल रहा टैरिफ वार अब खत्म होने को है। ऐसा संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। ट्रंप ने चीन के साथ बहुत अच्छे व्यापार सौदे पर पहुंचने का विश्वास जताया है।

2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो चीन की इन अनफेयर प्रैक्टिस पर सवाल उठाए गए। ‘मेक इन इंडिया’ का अभियान शुरू किया गया। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में चीन को चुनौती दी गई, लेकिन दुनिया के ज्यादातर मुल्क उस समय भी खामोश रहे।

ट्रम्प ने सोमवार को धमकी दी थी कि अगर बीजिंग मंगलवार तक अमेरिकी वस्तुओं पर अपने प्रतिशोधात्मक शुल्क नहीं हटाता है तो वह बुधवार को चीन पर मौजूदा शुल्क 50% तक बढ़ा देंगे।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कई फैसलों से दुनिया के बाकी देशों में उथल-पुथल मचाए हुए हैं। इसमें कई देशों के साथ व्यापार में टैरिफ लगाना भी शामिल है। इस बीच सोमवार को इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात की।

ट्रम्प ने कहा कि अगर चीन 8 अप्रैल, 2025 तक 34% की वृद्धि को वापस नहीं लेता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका चीन पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा, जो 9 अप्रैल से प्रभावी होगा।

भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों के लिए 16 प्रतिशत के इस मार्जिन की भरपाई करना और इक्वाडोर के उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा।

ट्रंप की शुल्क योजनाओं के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची हुई है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई है और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बढ़ती लागत और संभावित मंदी की आशंकाएं बढ़ गई हैं।

व्हाइट हाउस के दस्तावेजों में भारत पर 27 प्रतिशत शुल्क दिखाया गया था। हालांकि, नवीनतम अपडेट के अनुसार, इसे घटाकर 26 प्रतिशत कर दिया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। भारत के कुल माल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 18 प्रतिशत, आयात में 6.22 प्रतिशत और द्विपक्षीय व्यापार में 10.73 प्रतिशत है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा- हम जो करने जा रहे हैं, वह उन सभी कारों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाना है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं बनी हैं। अगर वे संयुक्त राज्य अमेरिका में बनी हैं, तो उन पर बिल्कुल भी टैरिफ नहीं लगेगा।

भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं चल रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से दोनों देशों के रिश्ते फिर से सुधर सकते हैं। जानिए क्या है वजह?

जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ कम करने के मामले में भारत को किनारे पर धकेल रहे हैं और निर्धारित शर्तों, खासकर टैरिफ पर सहमत होने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो भारत और चीन के लिए यह एक उपयुक्त समय है।

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टैरिफ विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप बहुध्रुवीय व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इससे भारत के हित प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि यह हमारे अनुकूल होगा।