TASK FORCE

परीक्षा सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए नंदन नीलेकणि की अगुवाई में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसका ऐलान पीएम मोदी ने आज प्रसारित एक वीडियो संदेश में किया।

लाल सागर के लिए टास्क फोर्स बनाने के प्रस्ताव पर ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। ईरान ने चेतावनीभरे लहजे में कहा है कि लाल सागर में टास्क फोर्स बनाई, तो बहुत परेशानी का सामना करोगे।

Congress's Task Force 2024: पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप में राहुल गांधी को सदस्य बनाया गया है, जबकि टास्क फोर्स 2024 में प्रियंका गांधी को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की थी, जो कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़े रहे प्रतिकूल असर को कम करने के लिए उपायों को सुझाएगा।

वित्त मंत्री की अध्यक्षता में काम करेगी टास्क फोर्स

मौजूदा इनकम टैक्स कानून की जगह लागू किए जाने वाले न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड के ड्रॉफ्ट को तैयार करने वाले टास्क फोर्स ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंप दी है।

सरकार ने आज शनिवार को कहा कि देश को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 2024-25 तक 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश बड़ी योग्य ढांचागत परियोजनाओं की पहचान करने के लिये एक उच्च स्तरीय कार्यबल गठित किया गया है।

वर्तमान में, 2.5 से 5 लाख रुपए की आय पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स लगता है। 5 से 10 लाख रुपए तक की आय वालों को 20 प्रतिशत और 10 लाख से अधिक आय वालों को 30 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होता है।

टास्कफोर्स ने इस रिपोर्ट में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) को पूरी तरह से हटाने की सिफारिश की है।

लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) डीएस हुड्डा ने कांग्रेस में शामिल होने की बात को ख़ारिज किया

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर टास्क फोर्स गठित करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा से मुलाकात की और इस संबंध में उन्हें एक विजन पेपर तैयार करने की एक महत्तवपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।

सरकार ने मानवरहित विमान प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन की रूपरेखा तय करने के लिए केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय कार्यबल गठित करने की घोषणा की है।

देश में जीएसटी नामक नई इनडायरेक्‍ट टैक्‍स व्‍यवस्‍था लागू करने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार अब दशकों पुरानी डायरेक्‍ट टैक्‍स व्‍यवस्‍था को बदलने जा रही है।

देश में तकरीबन 8-9 लाख रजिस्‍टर्ड कंपनियां अपना सालाना रिटर्न कॉरपोरेट मंत्रालय के पास जमा नहीं करती हैं। इन कंपनियों से संभावित मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा है।