TAX

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेट में कर और व्यय कटौती विधेयक पेश कर बवाल मचा दिया है। इस विधेयक ने कड़े संघर्ष के बाद सीनेट में अपना पहला पड़ाव तो पार कर लिया है, लेकिन आगे चुनौतियां बड़ी हैं। एलन मस्क ने इसे "रिपब्लिकन पार्टी के लिए राजनीतिक आत्महत्या" करार दिया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र सरकार द्वारा कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग होने वाले पानी पर टैक्स लगाए जाने की बात कही जा रही है। इस दावा का फैक्ट चेक किया गया है।

गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह, जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर शामिल है, 0.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 2.73 लाख करोड़ रुपये रहा है।

एडवांस टैक्स एक विशेष वित्तीय वर्ष में अर्जित आय के लिए अग्रिम रूप से चुकाया जाने वाला आयकर है। एडवांस टैक्स को साल भर में तय तारीखों तक में चुका देना होता है।

ग्रुप ने बताया कि उनकी लिस्टेड कंपनियों में शामिल अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल), अडाणी सीमेंट लिमिटेड (एसीएल), अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) और अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने सबसे ज्यादा टैक्स का भुगतान किया।

सीबीडीटी ने पिछले महीने मई के आखिर में आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था।

अमेरिका में गैर-नागरिकों के विदेश में धन भेजने पर कर लगाने के प्रस्ताव से भारत में चिंता बढ़ रही है, क्योंकि अगर यह योजना कानून बन जाती है, तो भारत को सालाना विदेशी मुद्रा प्रवाह में अरबों डॉलर का नुकसान होगा।

आईटीआर-4 एक निवासी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिसकी वित्त वर्ष के दौरान आय ₹50 लाख से अधिक नहीं हो। साथ ही उस व्यक्ति की व्यवसाय/पेशे से आय हो।

अधिकारियों ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संग्रह के ये आंकड़े अनंतिम हैं और संग्रह में वृद्धि होने की उम्मीद है क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम चरण का समाधान और समायोजन अभी भी चल रहा है।

सीबीडीटी ने नोटिफाई किया कि चार निर्दिष्ट कानूनों के तहत उल्लंघन या चूक के संबंध में शुरू की गई कार्यवाही को निपटाने के लिए किए गए किसी भी व्यय को व्यवसाय या पेशे के मकसद से किया गया नहीं माना जाएगा।

₹10 लाख से ज्यादा की महंगी चीजों और गाड़ियों पर टीसीएस का नियम पिछले साल जुलाई 2024 में वित्त अधिनियम, 2024 के जरिए लाया गया था।

आयकर विभाग ने कहा कि यह टैक्स प्रशासन को नागरिकों के करीब लाती है, खासकर व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए, उनके लिए एक सीधा डिजिटल रूट प्रदान करती है।

19 फरवरी, 2019 को सरकार ने स्टार्टअप की परिभाषा में ढील दी थी और उन्हें 25 करोड़ रुपये तक के निवेश पर पूर्ण एंजल टैक्स रियायत का लाभ उठाने की अनुमति दी थी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, लगभग 2.7 करोड़ डायेक्ट टैक्स डिमांड, जिनकी कुल राशि लगभग 35 लाख करोड़ रुपये है, विभिन्न कानूनी मंचों पर विवादित हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लोगों को टैक्स में छूट और कटौती में बड़ी राहत दी है। अमेरिका सीनेट ने ट्रंप के इस एजेंडे को बहुमत से पारित कर दिया है।

चीन ने अमेरिका पर उसी लहजे में जवाब देते हुए 34 फीसदी का टैक्स लगाया है। इससे अमेरिका में खलबली मच गई है।

हाईकोर्ट ने बाइक-टैक्सी ऑपरेटर्स को 6 सप्ताह के अंदर परिचालन बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।

स्विगी का कहना ​​है कि उसके पास टैक्स डिमांड से जुड़े आदेश के खिलाफ मजबूत तर्क हैं और वह समीक्षा/अपील के जरिये अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठा रही है।

बेंगलुरु में रहने वालों पर आज से एक नए टैक्‍स का बोझ बढ़ने वाला है। ये नया टैक्‍स 'user fee' है, जिसे साधारण भाषा में 'कचरा कर' कह सकते हैं।

आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अपडेटेट आयकर रिटर्न (आईटीआर) का भुगतान करने की आखिरी तारीख आज यानी 31 मार्च है। आप यह काम आज जरूर पूरा कर लें।