TAX

सरकारी सूत्रों ने बताया कि कई संस्करणों के कारण भ्रम से बचने और सभी सुधारों को समाहित करने के लिए एक स्पष्ट और अपडेटेड विधेयक के तौर पर नया इनकम टैक्स बिल प्रस्तुत किया जाएगा।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 30 जुलाई 2025 को घोषणा करते हुए कहा कि करदाताओं कृपया ध्यान दें! ITR-3 फॉर्म अब ऑनलाइन फाइलिंग के लिए उपलब्ध है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए नियम के मुताबिक, अब सोशल मीडिया, यूट्यूब, एफएंडओ ट्रेडिंग, कमीशन एजेंसी,सट्टा या स्टॉक ट्रेडिंग से कमाई करने वाले तमाम लोगों को आईटीआर फाइल करते समय नया कोड डालना होगा।

केंद्र सरकार की तरफ से लागू यह टैक्स छूट आयकर की धारा 10 (46A) के तहत आकलन वर्ष 2024-25 से लागू किया है। अथॉरिटी इस टैक्स छूट से मिले ज्यादा पैसे का इस्तेमाल डेवलपमेंट के कामों में कर सकेगी।

ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि जिन देशों के सामानों पर इन दरों पर टैक्स लगाया जाएगा, वे अफ्रीका और कैरिबियन के होंगे, जो आम तौर पर अमेरिका के साथ अपेक्षाकृत कम स्तर का व्यापार करते हैं।

संदिग्ध पैटर्न की पहचान करने के लिए, डिपार्टमेंट ने थर्ड-पार्टी सोर्स, जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी और एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स से प्राप्त फाइनेंशियल डेटा का लाभ उठाया है।

चालू वित्त वर्ष (2025-26) में अब तक जारी किया गया नेट रिफंड 38 प्रतिशत बढ़कर 1.02 लाख करोड़ रुपये रहा।

बिल को हस्ताक्षर के लिए डोनाल्ड ट्रम्प के पास भेजा गया है। न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज ने बिल के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ भाषण के साथ आठ घंटे से अधिक समय तक सदन में बने रहकर मतदान में देरी की।

रोजमर्रा के सामानों पर लगाए जाने वाले 12 प्रतिशत की जीएसटी दर के स्लैब को कम करने के लिए राज्यों की सहमति भी बेहद जरूरी होगी। स्लैब में कमी करने से मध्यम और निम्न मध्यवर्ग को फायदा होगा।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने जीएसटी विभाग की समीक्षा बैठक में टैक्स चोरी करने वालों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। ये जानकारी भी सामने आई है कि जीएसटी कलेक्शन के मामले में राज्य 18% वृद्धि दर के साथ देश में अव्वल है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइंस में साथ ही यह भी कहा है कि नॉन-पीक आवर्स के लिए किराया बेस फेयर का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेट में कर और व्यय कटौती विधेयक पेश कर बवाल मचा दिया है। इस विधेयक ने कड़े संघर्ष के बाद सीनेट में अपना पहला पड़ाव तो पार कर लिया है, लेकिन आगे चुनौतियां बड़ी हैं। एलन मस्क ने इसे "रिपब्लिकन पार्टी के लिए राजनीतिक आत्महत्या" करार दिया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र सरकार द्वारा कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग होने वाले पानी पर टैक्स लगाए जाने की बात कही जा रही है। इस दावा का फैक्ट चेक किया गया है।

गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह, जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत आयकर शामिल है, 0.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 2.73 लाख करोड़ रुपये रहा है।

एडवांस टैक्स एक विशेष वित्तीय वर्ष में अर्जित आय के लिए अग्रिम रूप से चुकाया जाने वाला आयकर है। एडवांस टैक्स को साल भर में तय तारीखों तक में चुका देना होता है।

ग्रुप ने बताया कि उनकी लिस्टेड कंपनियों में शामिल अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल), अडाणी सीमेंट लिमिटेड (एसीएल), अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) और अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने सबसे ज्यादा टैक्स का भुगतान किया।

सीबीडीटी ने पिछले महीने मई के आखिर में आईटीआर-1 और आईटीआर-4 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था।

अमेरिका में गैर-नागरिकों के विदेश में धन भेजने पर कर लगाने के प्रस्ताव से भारत में चिंता बढ़ रही है, क्योंकि अगर यह योजना कानून बन जाती है, तो भारत को सालाना विदेशी मुद्रा प्रवाह में अरबों डॉलर का नुकसान होगा।

आईटीआर-4 एक निवासी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिसकी वित्त वर्ष के दौरान आय ₹50 लाख से अधिक नहीं हो। साथ ही उस व्यक्ति की व्यवसाय/पेशे से आय हो।

अधिकारियों ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संग्रह के ये आंकड़े अनंतिम हैं और संग्रह में वृद्धि होने की उम्मीद है क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम चरण का समाधान और समायोजन अभी भी चल रहा है।