Airtel ने Jio के खिलाफ टेलीकॉम ट्रिब्यूनल में हलफनामा दायर कर दावा किया है कि TRAI ने नियमों को तोड़कर जियो को लोक-लुभावने ऑफर्स देने की इजाजत दी है।
एयरटेल ने रिलायंस जियो को निर्धारित 90 दिन के बाद भी मुफ्त पेशकश जारी रखने की अनुमति देने के ट्राई के निर्णय के खिलाफ टीडीसैट में याचिका दायर की है।
CBDT ने आयकर सेवा केंद्रों में चेक जमा करने की मशीनें लगाने का फैसला किया है। विभाग को करदाताओं के अधिक अनुकूल बनाने के लिए CBDT ने यह कदम उठाया है।
नौकरीपेशा लोगों को CBDT एक नई सुविधा उपलब्ध दी है। उनकी सैलरी से एंप्लॉयर ने कितनी TDS काटी है, इसकी जानकारी अब SMS से उन्हें हर तिमाही मिलेगी।
नौकरीपेशा लोगों की सैलरी पर टीडीएस (TDS) काटा जाता है। लेकिन यदि आपकी कंपनी ने जितना टैक्स कटना चाहिए उससे ज्यादा काट लिया है तो चिंता की कोई बात नहीं है।
दिल्ली के लिए चालू वित्त वर्ष के कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह की 40 फीसदी से अधिक राशि यानी 46,739 करोड़ रुपए स्रोत पर TDS के जरिए प्राप्त होने का अनुमान है।
सुप्रीम कोर्ट ने मैसेजिंग एप WhatsApp, वाइबर, टेलीग्राम, हाइक और सिग्नल जैसे एप्स पर बैन लगाने से इंकार कर दिया है। यादव ने देश की सुरक्षा को खतरा बताया है।
स्रोत पर कर कटौती (TDS) से कर संग्रहण में लगातार वृद्धि से उत्साहित आयकर विभाग की योजना अब इस श्रेणी में राजस्व बढ़ाने के लिए कई उपाय करने की है।
यदि आपने निवेश के लिए अभी तक यह घोषणा पत्र जमा नहीं किया है तो इस काम को समय रहते निपटा लें। एकाउंट डिपार्टमेंट सैलरी से हर माह टीडीएस काटना शुरू कर देगा।
भविष्य निधि (PF) से एक जून से 50,000 रुपए तक की निकासी पर स्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की जाएगी।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देश में टैक्सपेयर्स की कुल संख्या, विभिन्न श्रेणी के टैक्सपेयर्स द्वारा आयकर रिटर्न में घोषित कमाई के बार में पहली बार जारी किए।
आयकर विभाग अधिक टीडीएस कटौती के मामले में रिफंड में देरी होने पर अब उसमें ब्याज भी जोड़ेगा। टैक्स कटौती करने वाले के खिलाफ भविष्य में विवाद नहीं करेगा।
CBDT ने कहा है कि उन आयकरदाताओं से सीधी कर मांग की रोक है,जिनका TDS काट लिया गया है, लेकिन कटौती करने वाले ने इसे जमा नहीं कराया है।
उच्चस्तरीय समिति ने स्रोत पर कर (TDS) की दर घटाने, टैक्स कटौती सीमा बढ़ाने तथा विदहोल्डिंग टैक्स की दर में कटौती का सुझाव दिया है।
जनवरी के महीने में आपको इंवेस्टमेंट प्रूफ सबमिट करने की तैयारी शुरू करनी होगी। हम आपको बता रहे हैं कि आपको कौन कौन से कागजात अपने पास रखने होंगे।
कर्मचारियों के वेतन से स्त्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) का सरकार को भुगतान नहीं करने वाले नियोक्ताओं को 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
टीडीएस, व्यक्ति को होने वाली इनकम से टैक्स काटने को कहते हैं। सैलरी, ब्याज, लॉटरी आदि इनकम पर टीडीएस कटता है।
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