TRANSPORT

Explained: भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने 3 अगस्त 2022 को राज्यसभा में बताया था कि सरकार अगले तीन वर्षों में 26 नए ग्रीन एक्सप्रेसवे (Green Expressway) बनाने जा रही है। भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर (Roadways Infrastructure) 2024 तक अमेरिका (America) जैसा हो जाएगा।

Punjab News: ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के चेयरमैन सुखपाल खैहरा ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2021 में 26 जनवरी को लाल किला पर हुई हिंसा के वक्त लालजीत सिंह भुल्लर वहां मौजूद थे। भुल्लर किसान आंदोलन में शामिल रहे दीप सिद्धू की वीडियो में नजर आए हैं।

Kolkata Tram Service: ट्राम को पश्चिम बंगाल सरकार हटाने का विचार कर रही है। बंगाल सरकार इसके बदले नयी ट्रॉली बसों को यातायात के साधन के रूप में इस्तेमाल करने जा रही है। जो उपर से गुजरने वाले बीजली के तारों से चलेंगे।

बीते साल मारुती कंपनी ने बिक्री के लिए 2.33 लाख कार रेलवे के जरिए भेजा। ऐसा कर के कंपनी ने 17.4 करोड़ लीटर फ्यूल और 4,800 टन कॉर्बन डॉईऑक्साइड कम उत्सर्जित की।

कोरोना महामारी के कारण फिलहाल स्कूलों की कक्षाएं ऑनलाइन चल रही हैं। लेकिन भविष्य में स्कूल खुलने की संभावनाओं के बीच स्कूल लाने ले जाने वाले वाहनों की फिटनेस चे​क की जाएगी। दरअसल, स्कूल बस और वैन में बच्चों की सुरक्षा के लिए करीब दर्जनभर मानक तय किए जा चुके हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 में मालवहन के नए मानक लागू होने से भारी वाहनों की ढुलाई क्षमता में खासी कमी आई और वर्ष 2019-20 में भारत चरण-छह (बीएस-6) मानक लागू होने से नए ट्रकों के दाम 10-15 प्रतिशत बढ़ गए।

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और गाड़ियों की परमिट जैसे दस्तावेजों की वैधता के लिए समय-सीमा और बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

कोई भी व्यक्ति जो बिना आईएसआई मानक हेलमेट का निर्माण, भंडारण, बिक्री या आयात करता है, उसे एक साल तक की कैद या न्यूनतम एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है

मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा कि आम जनता तथा सभी अंशधारकों से मसौदा अधिसूचना जारी करने की तिथि से 30 दिन के अंदर टिप्पणियां मांगी गई हैं।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन चलाने वालों के लिए यातायात नियमों को लेकर एकबार फिर चेतावनी जारी कर दी है। अगर आप भी कार चलाते है तो आप अब सावधान हो जाएं। ट्रैफिक पुलिस आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है।

पेट्रोल और डीजल की महंगाई का असर अब सिर्फ वाहन चलाने वालों पर ही नहीं बल्कि आम गरीब वर्ग पर भी पड़ने लगा है।

प्रमुख मांगों में डीजल की कीमतों में तत्काल कमी और इसमें एकरूपता, ई-वे बिल व जीएसटी से संबंधित मुद्दों का समाधान और वाहनों को कबाड़ करने की नीति को अमल में लाने से पहले ट्रांसपोर्टरों के साथ इस बारे में चर्चा शामिल है।

सरकार की मुश्किलें कम होती नही दिख रही है। अब किसानों के बाद व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दे दी है। डीजल की बढ़ती कीमतों और उच्च कर का विरोध करते हुए ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल पर जाने की रविवार को चेतावनी दी।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस एडवाइजरी को लागू करने का अनुरोध किया गया है ताकि नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और विभिन्न अन्य संगठनों जो कोरोना वायरस महामारी के दौरान इस कठिन समय में काम करने के दौरान उन्हें परेशान नहीं किया जा सके या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने राज्य में सोमवार से बुधवार तक बुलायी गयी हड़ताल को 'लॉकडाउन' का नाम दिया है। 

वनचेत बहुजन अगाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि हम मांग करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार सार्वजनिक परिवहन को फिर से शुरू करे, छोटी दुकानों को खोलने की अनुमति दे और बाजारों को सामान्य रूप से काम करने दें।

ट्रक परिचालकों की एक यूनियन ने डीजल की कीमतों की हर महीने या तिमाही समीक्षा किए जाने की मांग करते हुए कहा कि यदि ईंधन की कीमत दैनिक आधार पर बढ़ती रही तो भाड़े में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। 

राज्य में दो साल पहले बस किराए में लगभग 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी।

एआईएमटीसी के अध्यक्ष कुलतरन सिंह अटवाल ने कहा कि अगर डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को तुरंत वापस नहीं लिया जाता है तो सड़क परिवहन क्षेत्र के पास परिचालन बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

मिश्रा ने बताया कि यदि रेड जोन से ग्रीन जोन में या ग्रीन जोन से रेड जोन में आवागमन करना है तो उसके लिये प्रशासन द्वारा जारी किये जाने वाले पास की आवश्यकता रहेगी