नई दिल्ली। डीजल की बढ़ती कीमतों और ऊंचे कर का विरोध करते हुए ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। ट्रांसपोर्टरों के शीर्ष संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने कहा कि डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा कर की उच्च दरें, ई-वे बिल से संबंधित कई बातों और वाहनों को कबाड़ करने की मौजूदा नीति आदि पर एआईएमटीसी की संचालन परिषद में चर्चा की गयी।
एआईएमटीसी लगभग 95 लाख ट्रक ड्राइवरों और लगभग 50 लाख बसों व पर्यटक ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। संगठन ने बयान में कहा कि उसके राष्ट्रीय नेतृत्व ने मांगों के समाधान की दिशा में प्रक्रिया शुरू करने के लिये सरकार को 14 दिन का नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। प्रमुख मांगों में डीजल की कीमतों में तत्काल कमी और इसमें एकरूपता, ई-वे बिल व जीएसटी से संबंधित मुद्दों का समाधान और वाहनों को कबाड़ करने की नीति को अमल में लाने से पहले ट्रांसपोर्टरों के साथ इस बारे में चर्चा शामिल है। संगठन ने कहा कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो वे देश भर में परिचालन बंद करने को बाध्य होंगे।
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आईएमटीसी के अध्यक्ष कुलतारण सिंह अटवाल ने अपने बयान में कहा कि सड़क परिवहन बिरादरी ने परिवहन क्षेत्र के प्रति सरकार की उदासीनता पर अपनी नाराजगी जताई है, क्योंकि डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई से आम आदमी की कमर टूट गई है और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स अपना व्यवसाय बंद करने के लिए मजबूर हैं। देशभर से आए परिवहन नेताओं ने विरोध प्रदर्शन द्वारा एवं अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी सड़क परिवहन परिचालन के निलंबन के लिए प्रस्ताव को पारित करने पर जोर दिया, ताकि सरकार उनके गंभीर मुद्दों के प्रति जागे और उन्हें हल करने के लिए तत्काल कदम उठाए। एआईएमटीसी ने बताया कि बैठक में विचार-विमर्श के बाद विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को 14 दिन का नोटिस जारी करने का निर्णय लिया।
