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यह एक्सप्रेसवे उत्तर भारत में कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देगा और दिल्ली से देहरादून की यात्रा को पहले से कहीं अधिक आसान और तेज बना देगा।

मुंबई वॉटर मेट्रो की परियोजना की लागत करीब 1200 करोड़ रुपये है। वॉटर मेट्रो के शुरू होने से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक करीब 40 मिनट में पहुंचना संभव हो सकेगा।

10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ी 'एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स' (EOV) की श्रेणी में आते हैं।

सरकार का कहना है कि यह पहल न केवल ड्राइवरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि यात्रियों के लिए भी बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं सुनिश्चित करेगी। सहकारिता मंत्रालय की पहल के तहत यह ऐप लाया जा रहा है और इसमें होने वाला पूरा मुनाफा सीधे ड्राइवरों को मिलेगा।

कंपनी का एयर टैक्सी प्रोग्राम डिजिटल डिजाइन और लैब प्रयोगों से आगे बढ़कर वास्तविक विमान-स्तरीय परीक्षण चरण में प्रवेश कर चुका है। इस साल जनवरी में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में कंपनी ने अपना प्रोटोटाइप एयर टैक्सी ‘शून्य’ पेश किया था।

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में ट्रैवल के लिए रोपवे, पॉड टैक्सी, बाइक टैक्सी और वॉटर ट्रांसपोर्ट के लिए विचार कर रही है, ताकि मुंबई लोकल में यात्रियों की भारी संख्या को कम किया जा सके।

सड़क परिवहन मंत्रालय की इस पहल का मकसद डिजिटल माध्यम से टोल शुल्क की वसूली को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि टोल वाले हाइवे पर कोई भी बिना टोल भुगतान किए यात्रा न कर सके।

दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल सेवा को हाल ही में साहिबाबाद नमो भारत स्टेशन से न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन तक बढ़ा दिया गया है। मौजूदा समय में दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट में 55 किलोमीटर का ऑपरेशन जारी है।

श्रम मंत्रालय के गिग वर्कर्स के लिए प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा ढांचे पर सिंह ने कहा कि उबर हमेशा से सामाजिक सुरक्षा संहिता जैसे कानून की वकालत करने में सबसे आगे रही है।

राज्यों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि हादसे की आशंका वाली जगहों को ‘ब्लैक स्पॉट’ घोषित करने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।

ऐसे लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस, जिनकी वैधता 31 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच खत्म हो गई है, उन्हें 29 फरवरी 2024 तक बिना कोई जुर्माना लगाए वैलिड माना जाएगा।

मंत्रालय ने बाइक टैक्सी पर राज्यों को जारी एक सलाह में कहा है कि कुछ राज्य और केंद्रशासित प्रदेश परमिट के लिए दाखिल एप्लीकेशन पर कार्रवाई करते समय मोटरसाइकिल को ‘कॉन्ट्रैक्ट कैरिज’ होने को लेकर विचार कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नीति को पेश करते कहा था कि हमें कारोबार की मौजूदा लॉजिस्टिक लागत को 13-14 प्रतिशत से घटाकर जल्द से जल्द उसे एक अंक यानी 10 प्रतिशत से नीचे लाना चाहिए।

Explained: भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने 3 अगस्त 2022 को राज्यसभा में बताया था कि सरकार अगले तीन वर्षों में 26 नए ग्रीन एक्सप्रेसवे (Green Expressway) बनाने जा रही है। भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर (Roadways Infrastructure) 2024 तक अमेरिका (America) जैसा हो जाएगा।

बीते साल मारुती कंपनी ने बिक्री के लिए 2.33 लाख कार रेलवे के जरिए भेजा। ऐसा कर के कंपनी ने 17.4 करोड़ लीटर फ्यूल और 4,800 टन कॉर्बन डॉईऑक्साइड कम उत्सर्जित की।

वित्त वर्ष 2018-19 में मालवहन के नए मानक लागू होने से भारी वाहनों की ढुलाई क्षमता में खासी कमी आई और वर्ष 2019-20 में भारत चरण-छह (बीएस-6) मानक लागू होने से नए ट्रकों के दाम 10-15 प्रतिशत बढ़ गए।

कोई भी व्यक्ति जो बिना आईएसआई मानक हेलमेट का निर्माण, भंडारण, बिक्री या आयात करता है, उसे एक साल तक की कैद या न्यूनतम एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है

मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा कि आम जनता तथा सभी अंशधारकों से मसौदा अधिसूचना जारी करने की तिथि से 30 दिन के अंदर टिप्पणियां मांगी गई हैं।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन चलाने वालों के लिए यातायात नियमों को लेकर एकबार फिर चेतावनी जारी कर दी है। अगर आप भी कार चलाते है तो आप अब सावधान हो जाएं। ट्रैफिक पुलिस आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकती है।

पेट्रोल और डीजल की महंगाई का असर अब सिर्फ वाहन चलाने वालों पर ही नहीं बल्कि आम गरीब वर्ग पर भी पड़ने लगा है।