भोपाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि UCC को लेकर देश के मुसलमानों के बीच में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जो लोग यह काम कर रहे हैं वह मुसलमानों की बेहतरी नहीं चाहते हैं।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। जल्द की इसका ड्राफ्ट भी सामने आ जाएगा।
सपा सांसद एसटी हसन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शरीयत का कानून अगर हम अपने ऊपर कुछ लागू कर रहे हैं, तो किसी दूसरे को तकलीफ क्यों है।
यूनिफार्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि ये कानून भारत के लोगों के लिए मुनासिब नहीं है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत गरमा गई है। मौलाना अरशद मदनी के बाद अब मौलाना तौकीर रजा ने भी तीखा बयान दिया है। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों ने भी इसे लेकर सरकार को घेरा है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बार फिर पूरे देश में खुलकर बात होने लगी है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी इस बाबत बयानबाजी की जा रही है। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी को राजनीतिक मुद्दा बताया है।
आज जो स्थिति है, उसे देखकर कहना पड़ेगा कि नरेन्द्र मोदी ने दिखा दिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में, बड़ी से बड़ी आपदा से निपटने के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में धर्मगुरुओं को कहां से बीच में ला दिए, वे मठ में रहें और पूजा करें।
समान नागरिक संहिता को लेकर मौलाना अरशद मदनी ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान के नाम पर मौजूदा सरकार पिछले 8-9 साल से मुस्लिम दुश्मनी की बद्तरीन मिसाल पेश कर रही है।
Uniform Civil Code Protest : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने बैठक के दौरान न केवल UCC का विरोध किया, बल्कि सरकार को चेतावनी दी कि अगर इसे लागू करने की कोशिश की गई तो मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरेगा.#uniformcivilcode
रविवार को आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में नदवतुल उलेमा लखनऊ में बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर मुसलमानों से यह आह्वान किया गया।
2024 की तरफ बढ़ती बीजेपी का एक कोड डीकोड हो गया है। समान नागरिक संहिता अब राज्यों के चुनावों से मुद्दा बनता हुए CENTRE STAGE पर आने वाला है।
BJP के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) का प्रस्ताव पेश किया है।
राज्यसभा में शुक्रवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में बीजेपी के एक सदस्य द्वारा लाए गए प्राइवेट बिल को पेश किया गया। इस बिल को विपक्ष के भारी विरोध व हंगामे के बीच पेश किया गया।
सेंधवा में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि, अब समय आ गया है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। उन्होंने कहा कि वे राज्य में भी इससे जुड़ी एक कमिटी बना रहे हैं।
AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट बैंक को बनाने और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिएयूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठा रही है।
गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्य में समान नागरिकता लागू करने के लिए अहम कदम उठाया है। आज हुई कैबिनेट की मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी को लेकर फैसला हुआ है।
Gujarat: गुजरात में चुनाव के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। इसी बीच राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। जानकारी के अनुसार गुजरात सरकार राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकती है। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी। कैबिनेट में प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा देवबंद में बुलाई गई एक बैठक के दौरान मौलवियों ने समुदाय को धैर्य रखने के लिए कहा और कहा कि भारत भी उनका है और जो मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के लिए कह रहे हैं, वे खुद वहां चले जाएं। इस दौरान बैठक में ज्ञानवापी विवाद और यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किए गए।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की उपयोगिता पर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ हैं।
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