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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार से विभिन्न पक्षों के साथ के साथ बजट पूर्व बैठकों का सिलसिला शुरू करने जा रही हैं।

मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में बनने वाले तीन प्राथमिक गलियारों मुकुंदपुर-मौजपुर, आरके आश्रम-जनकपुरी वेस्ट और एयरो सिटी-तुगलकाबाद के वित्त पोषण के प्रारूप में संशोधन को मंजूरी दी

प्रगति मैदान का प्रबंधन देखने वाली इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) यहां विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर को पुनर्विकसित करेगा।

एफसीआई संचालन के लिए अनाज भंडारण की निरंतर देखरेख जरूरी होती है, जिसकी आर्थिक जरूरतें केंद्र द्वारा इक्विटी या दीर्घकालिक ऋण के माध्यम से पूरी की जाती हैं।

आयोग का कार्यकाल मूलरूप से अक्टूबर 2019 तक था लेकिन बाद में इसे एक महीना बढ़ाकर 30 नवंबर 2019 तक कर दिया गया।

वित्त मंत्रालय ने कॉरपोरेशन बैंक और आंध्र बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रस्तावित विलय को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

यह पूछे जाने पर कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है, उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 31 अक्टूबर की सुबह से काफी कुछ बदल गया है। पिछले 72 सालों से एक ही प्रदेश का हिस्सा रहे ये क्षेत्र अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गए हैं।

बुधवार देर रात गृह मंत्रालय की अधिसूचना जारी होने के बाद देश के सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर का दर्जा खत्म हो गया।

ईंधन के खुदरा कारोबार को पेट्रोलियम क्षेत्र से बाहर की कंपनियों के लिए खोलने से निवेश और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

मंत्री ने बताया कि बीएसएनएल को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 4जी स्पेक्ट्रम भी दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रीमंडल ने दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 325 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने को अपनी अनुमति दे दी है।

उल्लेखनीय है कि 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे।

प्राकृतिक गैस के उपयोगकर्ता अक्सर यह शिकायत करते रहे हैं कि अपने ईंधन के परिवहन के लिए वे 11,551 किलोमीटर लंबे पाइपलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ताकि यह दंडात्मक न लगे, सरकार बड़े सुधारों पर काम करती रहेगी।  

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 16,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। पहले महंगाई भत्ते की दर 12 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 17 प्रतिशत हो जाएगी।

वित्त मंत्रालय 2020-21 के सालाना बजट की तैयारी प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू करेगा। मंत्रालय को अन्य बातों के अलावा आर्थिक वृद्धि में नरमी और राजस्व संग्रह में कमी के महत्वपूर्ण मसलों का समाधान करना है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानि 31 अक्टूबर से भारत के नक्शे पर दो नए केंद्र शासित प्रदेश उभरेंगे। इसी दिन से जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के सबसे नए केंद्र शासित प्रदेश की शक्ल अख्तियार करेंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैबिनेट ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी है।

मोदी मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज