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मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र के लिए एफडीआई नियमों को उदार बनाने को मंजूरी दी है। इसके लिए 30 प्रतिशत घरेलू खरीद की परिभाषा का विस्तार किया गया है।

कैबिनेट ने चीनी वर्ष 2019-20 के लिए चीनी मिलों को चीनी का निर्यात करने के लिए 10,448 रुपए प्रति टन के हिसाब से सब्सिडी देने को मंजूरी दी है।

आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनके बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी।

आज शाम चार बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान हो सकता है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी राजकिरण राय जी ने शनिवार को कहा कि इस साल बैंक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में कमी आने के साथ अच्छी वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। 

जम्मू-कश्मीर से केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटा दिए जाने से सामान्य ज्ञान के कुछ सवालों के जवाब भी बदल गए हैं। अब से अगर किसी परीक्षा में इससे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे तो बदले हुए जवाब ही सही होंगे।

है। सरकार द्वारा कल से नजरबंद करके रखीं गईं पीडीपी नेता और जम्मूकश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सकरार के इस फैसले का असंवैधानिक बताया है।

देश में आज यानी 1 अगस्त 2019 से वित्तीय नियमों को लेकर कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है।

जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2019 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी है।

बेसिक रिकवरी 10 प्रतिशत के अलावा प्रत्येक 0.1 प्रतिशत अतिरिक्त रिकवरी के लिए 2.75 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान चीनी मिलों द्वारा किसानों को किया जाएगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को गृहमंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती आबादी को देखते हुए केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की।

दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून को अधिक उपयोगी और कारगर बनाने के लिये सरकार ने इस कानून में सात संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सरकार ने बुधवार को कंपनी कानून, 2013 में 43 संशोधनों को मंजूरी दी।  

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता में 7 संशोधनों को भी मंजूरी दी है।

साइबर सुरक्षा रूपरेखा पर उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले के राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को कहा कि सभी हितधारकों को ध्यान में रखते हुए कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए सुरक्षित व सुदृढ़ तंत्र की जरूरत है।

भारत को अगले पांच साल में पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है।

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बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित कानून में ऐसी योजनाओं के जरिये जमा लोगों को दंड और उनसे वसूली का उचित प्रावधान है।

केंद्रीय कैबिनेट ने ‘सिख फॉर जस्टिस’ नाम की संस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया है