UNION

मंत्रीमंडल ने कंपनी कानून में भी बदलाव को मंजूरी दी है, जिसके तहत 40 कानूनों को आपराधिक दर्जा से बाहर किया जाएगा।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसल बीमा योजना में भी संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। संशोधन के जरिये फसल बीमा योजना को अब किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाया गया है।

सहकारी बैंकों के लिए ऋण माफी के लिए भी नियम बनाए जाएंगे। यदि स्थिति बिगड़ती है तो आरबीआई के पास बैंक पर नियंत्रण हासिल करने का अधिकार होगा।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को आम बजट-2020 की आलोचना करते हुए कहा कि इस बजट में शिक्षा या अर्थव्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं है।

अगामी वित्त वर्ष 2020-21 के लिये पर्यावरण मंत्रालय के बजट आवंटन में लगभग पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 3100 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किये गये बजट में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और प्रदूषण के बजटीय आवंटन को यथावत रखा गया है।

सरकार कतिपय वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट की इस साल सितंबर तक विस्तृत समीक्षा करेगी ताकि उसकी सार्थकता का अनुमान लगाया जा सके।

भारत सरकार आज 2020-21 के लिए आम बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगभग 11 बजे संसद में अपना आम बजट 2020-2021 भाषण शुरू करेंगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार की सुबह संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले अपने प्रथागत वक्तव्य में भारत के लिए एक नए दशक की शुरुआत के संकेत दिए थे।

संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरु हो गया। अभिभाषण में राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

आप भी जानिए बजट से जुड़ी खास शब्दावली, जिसके बाद आपको बजट समझने में आसानी होगी। 

शेयर बाजार एक फरवरी को बजट के दिन खुले रहेंगे और इनमें सामान्य कामकाज होगा। एक फरवरी को शनिवार है। शेयर बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहते हैं।

आयकर दाताओं को इस बार आम बजट 2020-2021 में बड़ी राहत मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बड़ी कटौती हो सकती है।

इस बार आम बजट 1 फरवरी 2020 (शनिवार) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये उनका दूसरा बजट होगा। आप भी जानिए आखिर कैसे बनता है देश का बजट और बजट से जुड़ी कुछ खास बातें।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या फायदा हुआ है और कैसे हालात हैं, इसका जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों का समूह इसी महीने वहां का दौरा करेगा

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के ​खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है।

सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक बैठकों का दौर चल रहा है। गुरुवार को भी पीएम मोदी नीति आयोग के साथ बजट पर परिचर्चा के लिए बैठक कर रहे हैं।

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर छह साल के निचले स्तर 4.5 प्रतिशत पर रही, जिसने सरकार पर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न कदम उठाने को मजबूर किया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीलांचल इस्पात निगम में छह सार्वजनिक उपक्रमों की हिस्सेदारी बेचने की को भी मंजूरी प्रदान की है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन तथा उनके कारोबार की वृद्धि की समीक्षा करने के लिये इन बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ शनिवार (28 दिसंबर 2019) को बैठक करेंगी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अटल भूजल योजना को मंजूरी दे दी जिसका लक्ष्य अत्यधिक भूजल के दोहन वाले राज्यों में सामुदायिक हिस्सेदारी के साथ टिकाऊ भूजल प्रबंधन करना है।