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केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों व गरीबों के लिए एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्पलेक्सेज (किफायती किराए के आवास परिसरों/AHRCs) के विकास को अपनी मंजूरी दे दी है।

देश में कुल मिलाकर 1,482 शहरी सहकारी बैंक और 58 के करीब बहु-राज्यीय सहकारी बैंक है, जिनसे 8.6 करोड़ ग्राहक जुड़े हुए हैं। इन बैंकों में करीब 4.85 लाख करोड़ रुपए की पूंजी जमा है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को मंजूरी दी गई। साथ ही पशुधन विकास के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

धोखाधड़ी की वजह से बैंक को करीब 53 करोड़ रुपये का नुकसान

एमएसएमई की मौजूदा परिभाषा और उनके मानदंड एमएसएमई अधिनियम 2006 पर आधारित हैं।

यह विपणन की लागत को कम करेगा और किसानों की आय में सुधार करेगा।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए मंजूर की गई तीन लाख करोड़ रुपए की यह आपात ऋण सुविधा केंद्र सरकार द्वारा घोषित 21 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में शामिल दूसरी बड़ी घोषणा है।

देश में जारी कोरोना वायरस संकट को देखते हुए गुजरात के पुलिस महानिदेशक शिवानंद झा को तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया है।

आज सोमवार दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस से निपटने को लेकर लगातार नजरें बनाए हुए हैं।

देश में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बीच सरकार ने जांच किट के निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है।

विलय होने वाले आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के ग्राहकों को भी फायदा

विलय के बाद तकनीक औऱ शाखाओं पर लागत घटने की उम्मीद

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रविवार को कहा कि वह संकट में फंसे यस बैंक में 250 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश करेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।

एसबीआई ने चालू वित्त वर्ष में लगातार 10वीं बार एमसीएलआर में कटौती की है। एक दिन अवधि से लेकर एक महीने के लिए एमसीएलआर में 0.15 प्रतिशत की कटौती कर इसे 7.45 प्रतिशत कर दिया गया है।

कॉरपोरेट जगत के भरोसे को और मजबूती देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कंपनी कानून, 2013 में 72 बदलावों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी कानून में बदलाव के बाद अब कारोबारियों को कम से कम 35 तरह के मामलो में जेल जाने की नौबत नहीं आएगी।

मंत्रीमंडल ने कंपनी कानून में भी बदलाव को मंजूरी दी है, जिसके तहत 40 कानूनों को आपराधिक दर्जा से बाहर किया जाएगा।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसल बीमा योजना में भी संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। संशोधन के जरिये फसल बीमा योजना को अब किसानों के लिए स्वैच्छिक बनाया गया है।

सहकारी बैंकों के लिए ऋण माफी के लिए भी नियम बनाए जाएंगे। यदि स्थिति बिगड़ती है तो आरबीआई के पास बैंक पर नियंत्रण हासिल करने का अधिकार होगा।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को आम बजट-2020 की आलोचना करते हुए कहा कि इस बजट में शिक्षा या अर्थव्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं है।