VISA

Golden Visa : यूएई 2 मिलियन AED (लगभग ₹4.75 करोड़) के न्यूनतम निवेश पर गोल्डन वीजा जारी करता है। वीजाधारक को यूएई के 7 अमीरातों में से किसी में भी रहने का अधिकार मिलता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को दुनियाभर के अमीरों के लिए 35 साल पुराने ईबी-5 वीजा की जगह “गोल्ड कार्ड” वीजा प्लान पेश किया। इस नए वीजा प्लान में 5 मिलियन डॉलर निवेश करने वाले को अमेरिका में नागरिकता पाने का मौका मिलेगा।

अमेरिका ने धनी अप्रवासियों के लिए मौजूदा EB-5 वीजा की जगह एक नया 'गोल्ड कार्ड' निवेशक वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है।

आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका सपना होगा कि वो विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करें। आप अगर जर्मनी जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर यह खबर आपके काम की है क्योंकि हम बताने जा रहे हैं कि आप कैसे स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

सउदी अरब ने अपने इकामा या निवास परमिट को रिन्युअल करने वाले प्रवासियों के लिए नियमों में सुधार की भी घोषणा की है, और एग्जिट और री एंट्री वीजा का विस्तार किया है।

बांग्लादेश ने भारत से रार ठानने के बाद अब पाकिस्तान के प्रेम में डूबता जा रहा है। दोस्ती और संबंधों को गहरा करने के लिए बांग्लादेश के कार्यवाहक मोहम्मद युनुस ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल कर दिया है। ताकि पाकिस्तानी लोग बांग्लादेश में आजाद होकर आवागमन कर सकें।

सोशल मीडिया एक पोस्ट आग की तरह वायरल है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि चीन ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा-फ्री पॉलिसी की घोषणा की। चलिए इस दावे की सच्चाई को जानते हैं।

भारत ने देश के शैक्षणिक संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विदेशी छात्रों के लिए दो स्पेशल कैटेगरी के वीजा शुरू किए हैं। ये 'ई-स्टूडेंट वीजा' और 'ई-स्टूडेंट-एक्स' वीजा हैं।

किसी भी देश में एंट्री लेने के लिए वीजा की जरूरत होती है लेकिन अमेरिका में एच-1बी वीजा को लेकर बवाल मचा हुआ है। भारतीयों के लिए यह मुद्दा बेहद अहम है। आइए जानते हैं एच-1बी वीजा कार्यक्रम के बारे में।

चीन ने अपनी वीजा पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत वीजा एक्सपायर होने के बावजूद विदेशी यात्री 10 दिनों तक चीन के प्रमुख शहरों में ठहर सकेंगे।

साल 2024 की शुरुआत में, यूएई की सरकार ने गोल्डन वीजा प्रोग्राम में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव किया था। सरकार ने रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट के लिए AED 1 मिलियन के मिनिमम डाउन पेमेंट के नियम को खत्म कर दिया था। सरकार के इस कदम ने भारतीयों के लिए यूएई में निवेश करना और भी आसान बना दिया है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) द्वारा डेवलप, रुपे डेबिट कार्ड घरेलू इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। वे डिस्कवर नेटवर्क पर ऑनलाइन लेनदेन और नेशनल फ़ाइनेंशियल स्विच नेटवर्क के ज़रिए ATM लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं।

गैर-थाई नागरिकों को सभी प्रकार के वीज़ा के लिए वेबसाइट https://www.thaievisa.go.th पर अप्लाई करना होगा। एप्लीकेंट खुद या दूसरे प्रतिनिधियों द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। सभी परिस्थितियों में वीज़ा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

ई-वीजा फैसिलिटी प्रदान करने वाले 58 देशों में रूस,ऑस्ट्रेलिया, जापान, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड तथा यूएई जैसे देश शामिल हैं। ई-वीजा फ्री देशों में थाइलैंड, कजाकिस्तान, ईरान, भूटान आदि देश शामिल हैं।

दुबई में घूमना अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। यूएई ने पर्यटक वीजा के लिए कड़े नियम बनाए हैं। नए नियम के तहत यात्रियों को अपनी रिटर्न टिकट की एक कॉपी इमीग्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड करना जरूरी हो गया है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 18वें रेलवे जोन को लेकर एक बड़ी अपडेट दी है। उन्होंने रेलवे के 18वें जोन विशाखापत्तनम में बनने वाले ऑफिस के लिए निकाले जाने वाले टेंडर की जानकारी दी है।

चीन ने बड़ा ऐलान कर करते हुए 9 देशों के नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश देने की घोषणा की है। चीन के इस कदम के बाद अब ऐसे कुल देशों की संख्या 38 हो जाएगी जिनके नागरिक चीन में वीजा फ्री एंट्री कर सकेंगे।

विदेश में पढ़ाई करने का मन है तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। जहां एक ओर कनाडा, आस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अपने वीजा और इमीग्रेशन पॉलिसी में बदलाव कर छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी का दरवाजा दूर किया हैं तो वहीं, न्यूजीलैंड ने स्टडी वर्क वीजा के नियम बदलकर छात्रों को आमंत्रित किया है।

अगर आप घूमने के लिए ब्राजील जा रहे हैं तो आपको टूरिस्ट वीजा की जरूरत पड़ेगी। टूरिस्ट वीजा की वैलिडिटी 90 दिनों की होती है। यहां आप इस वीजा के साथ ब्राजील में कुल 90 दिन रह सकते हैं। ब्राजील का वीजा पाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है।

कनाडा के वीजा नियमों में बदलाव के बाद छात्रों को परेशानी शुरू हो गई है। जिस कारण छात्रों को अब कनाडा छोड़कर अन्य देशों में अपना भविष्य ढूंढना पड़ रहा है।